नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर दो सरकारी अधिकारियों को विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत लंबित पंजीकरण की सुविधा के बदले एक संघ से कथित तौर पर अवैध रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
गृह मंत्रालय को मिली विशेष सूचना के बाद दोनों अधिकारियों को 28 सितंबर को नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। उनमें से एक मंत्रालय के विदेशी प्रभाग में वरिष्ठ लेखाकार के रूप में तैनात है, जबकि दूसरा, एक लेखाकार, वर्तमान में एक वेतन और लेखा कार्यालय में तैनात है और पहले विदेशी प्रभाग में काम कर चुका है।
मंत्रालय के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ से संकेत मिलता है कि दोनों अधिकारी कुछ संघों के संपर्क में थे ताकि वे कथित तौर पर अवैध रिश्वत के बदले उनके एफसीआरए पंजीकरण और नवीनीकरण की सुविधा प्रदान कर सकें।
मामले की जांच जारी है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है और अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एफसीआरए से संबंधित सभी सेवाएं एफसीआरए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं और किसी भी मध्यस्थ, एजेंट या व्यक्ति को किसी भी एफसीआरए सेवा की सुविधा के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।
