बढ़ती परिचालन लागत का हवाला देते हुए, स्टेज कैरिज ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा में यात्री किराए में तत्काल संशोधन की मांग को स्वीकार नहीं करने पर सेवाओं को बंद करने की धमकी दी है।
एसोसिएशन ने कहा कि डीजल की कीमतों, बीमा प्रीमियम, मजदूरी, टायर, स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव खर्च में लगातार वृद्धि के बावजूद 2020 के बाद से किराए में संशोधन नहीं किया गया है। ऑपरेटर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े किराए में 2 रुपये प्रति किलोमीटर की प्रस्तावित दर के साथ संशोधन की मांग कर रहे हैं।
एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. धन सिंह ने कहा, “वर्तमान में, यात्री किराया 1 रुपये प्रति किमी है, जो ईंधन की बढ़ती कीमतों और परिचालन की लागत को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। एसोसिएशन ने राज्य सरकार से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और बढ़ती परिचालन लागत के अनुरूप किराए में तत्काल संशोधन करने का आग्रह किया है। पिछले छह वर्षों में किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई है और राजस्व में भारी गिरावट आई है। मौजूदा हालात में बस ऑपरेटर बसों का संचालन जारी रखने की स्थिति में नहीं हैं।
उन्होंने कहा, ‘इससे परिचालन व्यय और राजस्व के बीच अंतर पैदा होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है और राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे समय-समय पर बस किराए में संशोधन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवहन ऑपरेटरों को अस्थिर नुकसान न हो।
अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए सरकार को ज्ञापन भेजे गए हैं। उन्होंने कहा, ‘अगर सरकार किराए में संशोधन नहीं करती है तो हमारे पास करीब 2,000 बसों की चाबी और परमिट परिवहन मंत्री को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यात्री सेवाओं को बाधित करने से पहले सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।
एसोसिएशन ने मांग की कि सीएम नायब सिंह सैनी और परिवहन मंत्री अनिल विज ऑपरेटर प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाएं और किराया संशोधन पर समयबद्ध निर्णय की घोषणा करें।
एसोसिएशन ने बस स्टैंड शुल्क पर जीएसटी और इन शुल्कों में वार्षिक वृद्धि की समीक्षा करने की भी मांग की है, खासकर जहां कोई अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं।
अंबाला में ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलाने वाले विवेक चौधरी ने कहा, ‘सरकार अपनी कल्याणकारी नीतियों के तहत मुफ्त उपहार दे रही है और रियायतें दे रही है। यह किराए को स्थिर रख रहा है और परिवहन विभाग के लिए नुकसान को भी कवर कर रहा है, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों को अपने परिचालन घाटे को अवशोषित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
