यूपी सरकार अब निवेशकों को बिना झगड़े झंझट वाली जमीन दिलाने का काम करेगी। इसके लिए भूमि बैंक का नया प्रबंधन प्रणाली बनाया जाएगा। इसके लिए, सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को एक महीने का समय देकर इसके लिए कार्ययोजना बनानी होगी।

यूपी सरकार अब निवेशकों को बिना झगड़े झंझट वाली जमीन दिलाने का काम करेगी। इसके लिए भूमि बैंक का नया प्रबंधन प्रणाली बनाया जाएगा। इसके लिए, सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को एक महीने का समय देकर इसके लिए कार्ययोजना बनानी होगी। विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, बीडा और यूपीसीडा) पहले जिले के अनुसार जमीन की उपलब्धता का विवरण बनाएंगे। इसके बाद इसमें विवाद रहित जमीन चिन्हित की जाएगी।

यह सुनिश्चित करेगा कि यह जमीन किसी भी तरह के कब्जे से बच जाएगी। इस पर कोई मुकदमा नहीं है। जमीन के रिकार्ड में मलिकाना जानकारी पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए। संबंधित जमीन के आसपास भी बुनियादी सुविधाएं बनाई जाएं। इसके बाद निवेशकों को परियोजना के लिए पूरी तरह से तैयार जमीन दिखाई जाएगी। यह भी सुनिश्चित होगा कि स्थानीय निकाय और अन्य जमीन मालिक औद्योगिक परियोजनाओं को अपनी जमीन देने को तैयार होंगे।

इसके लिए इन्वेस्ट यूपी ने एक कार्ययोजना बनाई है। इसके अंतर्गत जमीन की आवश्यकताओं को रियल टाइम ट्रैकिंग प्रणाली बनाई जाएगी। इसमें जिलेवार जमीन चिन्हित करना, अधिग्रहण करना और उसका विकास करना आदि कार्य आनलाइन उपलब्ध होंगे और निवेशकों की जरूरत के हिसाब से जमीन को दिखाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी और अप्रयुक्त जमीन की सूची बनाई जाएगी। परीक्षण के बाद इसे व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए अनुकूल घोषित किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि एमएसएमई क्षेत्र, कृषि आधारित उद्योगों और छोटे उद्योगों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग जमीन चिन्हित की जाएगी। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद ने इस संबंध खास रणनीति बनाई है।

निवेशकों को साइट पर जमीन दिखाने के लिए ले जाएगा

पहले निवेशकों को जिले में जमीन की उपलब्धता सहित अन्य विवरणों से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद निवेशक को उक्त जमीन दिखाने के लिए ले जाया जाएगा ताकि उद्यमी मौके पर सारी स्थिति समझ लें और निवेश का निर्णय लेने में कोई संदेह न रहे। इसके बाद जमीन उपलब्ध कराने के लिए हर स्तर पर इन्वेस्ट यूपी सहयोग करेगा।