UP News: 1990 से पहले यूपी सरकार ने सभी राजस्व अभिलेखों को डिजिटल करने की योजना बना ही है। जिससे अब लोगों को फाइल से छुटकारा मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2025 तक 2002 से 2017 तक के विलेखों का डिजिटलीकरण 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

UP News: 1990 से पहले के सभी राजस्व अभिलेखों को यूपी सरकार डिजिटल करने की योजना बना रही है। रविवार को एक आधिकारिक बयान में इसकी घोषणा की गई। विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी है। 1990 से पहले के सभी राजस्व अभिलेखों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के लिए स्टांप एवं पंजीकरण विभाग अब एक संस्था चुनने जा रहा है।

विभाग चरणबद्ध रूप से पुराने अभिलेखों की “स्कैनिंग” कर रहा है और उनका डिजिटलीकरण कर रहा है। 2002 से 2017 तक के विलेखों का डिजिटलीकरण 95 प्रतिशत अप्रैल 2025 तक पूरा हो चुका है, विभाग की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार। वहीं, 1990 से 2001 तक के विलेखों को डिजिटल बनाने के लिए यूपीडीईएससीओ एक निविदा प्रक्रिया चल रही है। 1990 से पहले के अभिलेखों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने की योजना अब तीसरे चरण में शुरू होने जा रही है।

राजस्व से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटलाइज करने का दावा किया गया है। स्कैनिंग के बाद, अभिलेखों की सुरक्षित प्रतिलिपि केंद्रीय रिकॉर्ड कक्ष में स्थानांतरित की जाएगी. इससे उपनिबंधक कार्यालयों में भारी भरकम पुरानी फाइलों से छुटकारा मिलेगा। इससे अभिलेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के अलावा कार्यालयों में जगह की उपलब्धता भी बढ़ेगी।

भू-अभिलेखों को डिजिटलाइज करने के लिए 46 करोड़ की राशि जारी

केंद्र सरकार ने इससे पहले भू-अभिलेखों को डिजिटल बनाने के लिए 121 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। जिसमें से अब तक 46 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की सुविधा के लिए राज्य के भू-अभिलेखों को डिजिटल बनाने का आदेश दिया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य आम लोगों को जमीन से जुड़े सभी अभिलेखों, जैसे भू-नक्शा, खतौनी और खसरा को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना होगा, जिसके लिए बड़ा डेटा बैंक बनाया जाएगा। बयान के अनुसार इससे भूमि से संबंधित दस्तावेज एक क्लिक में उपलब्ध हो सकेंगे।