प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज दूसरे दिन भी ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (गमाडा) के कार्यालय में तलाशी और जब्ती अभियान जारी रखा है, प्राधिकरण के लिए भूमि एग्रीगेटर टीला कंसल्टेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
प्रमुख जांच एजेंसी के सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया है कि निजी रियल्टर्स के लिए भूमि अधिग्रहण और भूमि उपयोग अनुमोदन में बदलाव में कथित अनियमितताएं थीं, और कीर्ति साधु बास के स्वामित्व वाली उपरोक्त कंपनी की भूमिका की जांच की जा रही है। कंसल्टेंसी कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के कार्यों को संभालती है।
ईडी कथित तौर पर उन लोगों के रिकॉर्ड की जांच कर रहा है, जिनकी जमीन हाल ही में न्यू चंडीगढ़ और मोहाली में गमाडा द्वारा अधिग्रहित की गई थी।
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बताया जा रहा है कि ईडी के 100 से अधिक अधिकारी गमाडा कार्यालय में तलाशी अभियान चला रहे हैं। प्राधिकरण के कनिष्ठ अधिकारियों को कल रात करीब 10 बजे जाने की अनुमति दी गई, जबकि आवास सचिव विकास गर्ग सहित वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय में ही रहे।
सूत्रों ने बताया कि एक अन्य कंपनी तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। यह कंपनी पहले से ही ईडी और सीबीआई दोनों की जांच के दायरे में है और पिछले कुछ वर्षों में दोनों एजेंसियों द्वारा कई छापों का सामना किया है। यह कंपनी रेमिगेट बिल्डस्टेट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और एमबी इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को नियंत्रित करती है, जिसने मोहाली में दो साइटों का अधिग्रहण किया था और उसके बाद गमाडा से करोड़ों में वित्तीय राहत प्राप्त की थी।
मंगलवार को सीआरपीएफ कर्मियों की मदद से ईडी की टीमों ने गमाडा कार्यालय पर छापा मारा और मुख्य अभियंता के कक्ष सहित इमारत की कम से कम तीन मंजिलों को सील कर दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल फोन और कार्यालय के कंप्यूटर भी हिरासत में ले लिए गए हैं।
ईडी ने विकास गर्ग, गमाडा के मुख्य प्रशासक संदीप ऋषि, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर रोहित जिंदल, संपदा अधिकारी अमन गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक अमरिंदर सिंह माल्ही, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक (वित्त) राकेश पोपली और मुख्य अभियंता अजय गर्ग सहित जीएमएडीए के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से पूछताछ की। अधिकारियों से शुरू में संयुक्त रूप से पूछताछ की गई और बाद में उन्हें आगे की पूछताछ के लिए उनके संबंधित कार्यालयों में ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने उनके मोबाइल फोन से चैट रिकॉर्ड भी बरामद किए हैं।
ईडी ने दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और लुधियाना में 27 स्थानों पर तलाशी और सर्वेक्षण अभियान चलाया।मोहाली में 1.3 एकड़ की साइट पर फूड कोर्ट विकसित करने वाले रेमिगेट के बकाया राशि में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कथित माफी की जांच की जा रही है। 2025 में गमाडा की 34वीं बैठक में इस छूट को मंजूरी दी गई थी, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने की थी। तत्कालीन गमाडा के मुख्य अभियंता ने कथित तौर पर कहा था कि गैर-निर्माण शुल्क में लगभग 40 करोड़ रुपये की मांग उचित नहीं थी क्योंकि साइट ऋणभार से मुक्त नहीं थी।
