निर्भया से लेकर सीजेपी तक पहलवानों का विरोध: जंतर-मंतर पर एक युग का अंत

निर्भया गैंगरेप के बाद 2012 के आंदोलन से लेकर पहलवानों के धरने और हाल ही में हुए ‘सांसद चलो’ मार्च तक जंतर-मंतर अब एक निर्धारित विरोध स्थल नहीं रह गया है, क्योंकि पुलिस ने इसे गैर-अधिसूचित किया है और प्रदर्शनों के लिए वैकल्पिक स्थल प्रदान किए हैं।

दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, “गृह मंत्रालय ने वैकल्पिक स्थानों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था, जहां नागरिक मौजूदा निर्दिष्ट स्थल की जगह विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन आयोजित करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

समिति की सिफारिशों के आधार पर, जंतर-मंतर को डी-नोटिफाई किया गया है, जबकि विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शनों के लिए तीन नए स्थानों को नामित किया गया है। बयान में कहा गया है कि नए आयोजन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली में सीबीडी ग्राउंड हैं।

मध्य जिले में रामलीला मैदान जंतर मंतर से लगभग 4 किमी दूर है, पूर्वी जिले में सीबीडी मैदान 12 से 13 किमी और उत्तरी जिले में बुराड़ी मैदान लगभग 21 किमी दूर है।

पिछले कुछ वर्षों में, राजधानी के मध्य में विस्तार ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाया है, जो भ्रष्टाचार और अन्याय से लेकर शिकायतों से एकजुट होकर जवाबदेही, महिला सुरक्षा और सामाजिक परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। कई लोगों के लिए, जंतर-मंतर उन मुद्दों की ओर देश का ध्यान आकर्षित करने का एक मंच था जो अन्यथा अनसुने हो सकते थे।

1988 में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद इंडिया गेट के पास बोट क्लब क्षेत्र में प्रदर्शनों पर प्रतिबंध के बाद जंतर-मंतर 1993 से दिल्ली के प्रमुख विरोध स्थल के रूप में कार्य करता रहा है।

लगभग दो दशक बाद, जंतर-मंतर कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का केंद्र बन गया। 5 अप्रैल, 2011 को, हजारे ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मजबूत जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर पांच दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की।

आंदोलन ने तब जोर पकड़ा जब सरकार प्रस्तावित कानून तैयार करने के लिए मंत्रियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त मसौदा समिति गठित करने पर सहमत हो गई।

हजारे ने 9 अप्रैल को अपना अनशन समाप्त कर दिया था, जिससे विरोध प्रदर्शन उस समय के सबसे प्रमुख जन आंदोलनों में से एक बन गया और जंतर-मंतर को राजनीतिक जवाबदेही की मांग करने वाले सार्वजनिक अभियानों के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया गया।

दिसंबर 2012 में, राजधानी में एक चलती बस में एक महिला के क्रूर सामूहिक बलात्कार के बाद यह स्थल और उसके आसपास प्रदर्शनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। निर्भया के नाम से जानी जाने वाली महिला की चोटों के कारण मौत हो गई, जिससे पूरे देश में व्यापक आक्रोश फैल गया।

हजारों प्रदर्शनकारी, विशेष रूप से युवा पीड़िता के लिए न्याय और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनों की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए।

यह स्थल 2023 में एक हाई-प्रोफाइल खेल विवाद के आसपास के प्रदर्शनों का केंद्र बिंदु बन गया, जब ओलंपिक पदक विजेताओं सहित प्रमुख पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया। पहलवानों ने उन पर महिला एथलीटों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया, गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की।

2024 में, छात्र और अन्य प्रदर्शनकारी नीट-यूजी पेपर लीक विवाद पर एकत्र हुए, उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा के संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाया और जवाबदेही की मांग की।

दीपके ने उठाए कदम की आलोचना

जंतर-मंतर को नामित विरोध स्थलों की सूची से हटाने के दिल्ली पुलिस के फैसले ने राजधानी में प्रदर्शन आयोजित करने की सीजेपी की मांग को राजनीतिक विरोध के लिए सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच को लेकर एक व्यापक विवाद में बदल दिया है।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस कदम की आलोचना करते हुए एक्स पर कहा कि जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध स्थल सूची से हटा दिया गया है और सवाल किया कि क्या ‘कल का लोकतंत्र’ ही रद्द कर दिया जाएगा।

सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने कहा कि संगठन ने फैसले से कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस से मुलाकात की थी और प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। उन्होंने इस पर भी तंज कसते हुए सवाल किया कि माउंट एवरेस्ट को विरोध स्थल घोषित क्यों नहीं किया जा सकता।

सीजेपी के एक अन्य नेता सौरव दास ने इस फैसले को ‘अस्वीकार्य’ और ‘मनमाना’ करार देते हुए आरोप लगाया कि यह शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के अधिकार पर हमला है.