योगी सरकार के हर जिले में ये काम किए जाएंगे: श्रम सचिव
यूपी की योगी सरकार बालश्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए हर जिले में बालगृहों का निर्माण करेगी। निर्देश अनुश्रवण समिति की बैठक में प्रमुख सचिव श्रम अनिल कुमार ने दिए हैं।
श्रम मंत्रालय के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने कहा कि आगामी पांच वर्षों में राज्य को बाल श्रम से पूर्ण रूप से मुक्त कराया जाएगा। उनका कहना था कि बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर समाधान खोजना होगा। विधान भवन के तिलक हाल में वे शुक्रवार को बाल श्रम उन्मूलन और पुनर्वासन विषय पर राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। निर्देश दिए गए कि बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में बालगृहों की स्थापना के प्रस्तावों को साझा किया जाए।
उनका कहना था कि यह समस्या केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके परिवार को भी बाहर निकालने के लिए प्रयास किये जाएं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 24 घंटे में चिन्हित बाल कर्मचारियों का आयु परीक्षण करने का आदेश दिया गया। साथ ही बाल श्रम रेस्क्यू में सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। विभिन्न विभागों के अधिकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, यूनिसेफ के प्रतिनिधि, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि और श्रम विभाग के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
