इंडिया ब्लॉक के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा।
इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू से चुनावों के लिए मतपत्रों को बहाल करने का आग्रह किया और कथित ‘वोट चोरी’, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर चिंता जताई, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वे राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए कथित चुनावी कदाचार के सबूत प्रदान करेंगे।
राष्ट्रपति भवन तक अपने नियोजित मार्च से पहले, इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर एकत्र हुए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजद नेता तेजस्वी यादव और भाकपा महासचिव एमए बेबी उन विपक्षी नेताओं में शामिल थे जो इन मुद्दों पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे।
विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को रद्द करने और 13 करोड़ मतदाताओं को सूची से हटाने की मांग की है।
उन्होंने कहा, ‘हम कई वर्षों से सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आजादी के बाद हमें संविधान मिला और उसके माध्यम से जनता को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन अब ज्ञानेश कुमार इसे छीन रहे हैं। कुमार एक छोटी मछली हैं, लेकिन उनके पीछे मोदी, शाह और उनकी सरकार है। मोदी सरकार चाहती है कि सभी अधिकार छीन लिए जाएं और तानाशाही थोपी जाए।
खड़गे ने आगे कहा कि अगर तानाशाही आती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जिससे संविधान और सभी अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। हम लोकतंत्र, संविधान और लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘आज हम इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि हम वोट के अधिकार की वजह से ही यहां तक पहुंचे हैं। अगर वोट देने का अधिकार छीन लिया जाता है तो पूरी तरह से तानाशाही कायम हो जाएगी।
चुनाव आयोग ने कहा है कि शीर्ष अदालत ने एसआईआर प्रक्रिया को बरकरार रखा है और 13 करोड़ मतदाताओं ने मतदाता सूची से बाहर कर दिए हैं, जिनमें अधिकांश मृत, डुप्लीकेट और अयोग्य मतदाता शामिल हैं।
