मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का पंजीकरण पोर्टल शुरू
1 फरवरी (ट्रिन्यू), चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने “मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना” को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10 हजार 542 लाभार्थी को पहले चरण में चौदह शहरों में सस्ती दरों पर प्लॉट मिलेंगे। मुख्यमंत्री मनेाहर लाल ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल का उद्घाटन किया।
योजना के तहत अपने प्लाट को बचाने के लिए यह पोर्टल बृहस्पतिवार से लाइव हो गया है। गृह विभाग की वेबसाइट पर योग्य आवेदकों ने बृहस्पतिवार से ही पंजीकरण करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया को 15 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पोर्टल पर आवेदन करते समय 10 हजार रुपये की बुकिंग, सीएम ने कहा राशि जमा करवानी होगी।
पोर्टल पर प्लाट बुकिंग के पहले चरण में केवल चौबीस शहरों (चरखी दादरी, गोहाना, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदों, पिंजौर, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, पलवल और जुलाना) के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। CM ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को बताया कि घूमंतु जाति, विधवा जाति और अनुसूचित जाति के आवेदकों को प्लाट आवंटन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, फ्लैट के लिए आवेदन करने वाले लोगों को फ्लैट देने के लिए जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई “प्रधानमंत्री आवास योजना” के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए सितंबर 2023 में “मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना” शुरू की. हर परिवार को घर देने का लक्ष्य। शहरों में रहने वाले लगभग 2.90 लाख ऐसे परिवारों, जिनके पास अपना घर नहीं था, ने इसके तहत आवेदन किया था। ऐसे परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार से कम है। प्लाट के लिए लगभग 1.51 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जबकि फ्लैट के लिए लगभग 1.38 लाख लोगों ने आवेदन किया है।
बिजली उपभोक्ता अब अपने बिल भरने में स्वतंत्र होंगे।
बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ‘हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल’ ऐप का शुभारंभ किया, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। हरियाणा डिस्कॉम की “हरियाणा ट्रस्ट आधारित रीडिंग” थीम एप का आधार है। एप को पहले पंचकूला, करनाल, महेंद्रगढ़ और हिसार जिलों में पायलट आधार पर चलाया गया है। 10 लाख 70 हजार से अधिक ग्राहक इससे लाभान्वित होंगे। बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह भी मौजूद थे। सीएम ने बताया कि राज्य का विद्युत बिल दो महीने में एक बार जारी किया जाता है। बहुत से बिजली उपभोक्ता एक बार में दो महीने का बिल भरने में वित्तीय समस्या महसूस कर रहे थे। ऐसे उपभोक्ता चाहते थे कि बिल प्रतिमाह मिले। उनकी मांग पर बिल का विकल्प चुनने के लिए यह एप बनाया है। इसके माध्यम से उपभोक्ता द्विमासिक अथवा मासिक बिल का चयन कर सकेंगे।
‘दयालु योजना’ के 2180 लाभार्थियों को 84 करोड़ रुपये मिले
मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) को बृहस्पतिवार को शुरू करने के उद्देश्य से अंत्योदय परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2180 लाभार्थियों के बैंक खातों में 84 करोड़ से अधिक की राशि दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दयालु कार्यक्रम को देश में एकमात्र ऐसा कार्यक्रम बताते हुए कहा कि इससे पहले भी सरकार ने 2145 लाभपात्रों के बैंक खातों में 82 करोड़ 12 लाख रुपये जमा करवाए हैं। अब तक, बृहस्पतिवार को दी गई ममदद के 4325 लाभार्थियों को 166 करोड़ 13 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है। CM ने कहा कि दुर्घटना में किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होने या दिव्यांग होने पर परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दयालु योजना शुरू की गई।
