Delhi water crisis: दिल्ली की गर्मियों में जल संकट ने बेहाल लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पानी के लिए दिल्ली के पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होने के कारण, आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी की मांग करती है, लेकिन दिल्ली के लोगों की समस्याओं को समझने की जगह राजनीति कर रहे हैं।
अब दिल्ली सरकार की जल मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि अगर राज्यों के साथ जल समझौते पर फिर से चर्चा नहीं होती, तो शहर में गर्मियों में पानी का संकट बना रहेगा।
आतिशी ने एक बार फिर हरियाणा को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता बताई। जल मंत्री आतिशी ने वज़ीराबाद जल उपचार संयंत्र को देखा और इस मुद्दे को उठाया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली का जल हिस्सा मई 1994 में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली ने यमुना जल बंटवारा समझौते द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस समझौते के अनुसार, दिल्ली को 0.724 बिलियन क्यूबिक मीटर यमुना का पानी मिलेगा।
दिल्ली की जल मंत्री ने कहा कि तब से दिल्ली की आबादी में भारी वृद्धि हुई है, जिससे पानी की मांग भी बढ़ गई है।
आतिशी ने कहा कि दिल्ली में बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों से कई लोग आए हैं, जिनमें से कई अनधिकृत और नियमित झुग्गियों और कॉलोनियों में बस गए हैं, जो अधिक कठिन हैं। उन्होंने का जब तक जल बंटवारे की व्यवस्था पर फिर से बातचीत नहीं की जाती, समस्या बनी रहेगी।”
आतिशी ने सवाल उठाया कि हथिनीकुंड बैराज उत्तर प्रदेश और हरियाणा में नदी प्रवाह को नियंत्रित करता है और दिल्ली को नगरपालिका का पानी उपलब्ध कराता है। जबकि हरियाणा दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी देने का दावा करता है।
हथिनीकुंड बैराज में पानी के प्रवाह को मापने के लिए कोई प्रवाह मीटर नहीं लगाया गया है, उन्होंने कहा। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि यह हमें उतना पानी दे रहा है जितना हमें आवंटित किया गया है।
