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डा. बलजीत कौर: अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए चल रहे कार्यक्रमों को जल्दी पूरा किया जाएगा

डा. बलजीत कौर: पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, अनुसूचित जातियों के हित में तेजी से काम कर रही है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में उनके कल्याण के लिए चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च करने को राज्य सरकार ने अनुमोदन दिया है। यह प्रैस वार्ता में सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने कहा।

17.24 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि केंद्रीय प्रयोजित योजना को प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभिउद्य योजना के ग्रांट इन एड कम्पोनेंट के तहत पंजाब प्रदेश के साल 2022–23 का एक्शन प्लान स्वीकृत किया गया था. इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2022–23 में 17.24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। जिससे ज़िला और राज्य दोनों के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

उन्हें बताया गया कि मंजूर हुए 17.24 करोड़ रुपए का खर्च करने के लिए सीमा निर्धारित की थी। उनका कहना था कि ज़िला स्तर पर बठिंडा के अधीन चल रहे विकास कार्यक्रमों के लिए 1.69 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से पिछले वित्तीय वर्ष में 0.84 करोड़ रुपये खर्च किए गए और बकाया राशि 0.85 करोड़ रुपये को वर्ष 2024-25 में खर्च करने की अनुमति दी गई है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि फरीदकोट जिले में चल रहे विकास कार्यक्रमों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 0.61 करोड़ रुपए में से 0.16 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और चालू वित्तीय वर्ष में शेष राशि को 0. 45 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई है। इसी तरह, कपूरथला जिले में चल रहे विकास कार्यक्रमों के लिए 1.29 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 0.20 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए और बकाया राशि 1.09 करोड़ रुपये को इस वर्ष खर्च करने की मंजूरी दी गई है।

योजना को पूरा करने के लिए दी गई दिशा निर्देश

ज़िला स्तरीय लागूकरता एजेंसी pmajay.dosje.gov.in नामक वेब पोर्टल पर कार्यक्रमों की प्रगति और लाभपात्रों का विवरण अपलोड करेगी। मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य और जिला स्तरीय कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए खर्च की निर्धारित सीमा से संबंधित अपेक्षित पत्र जारी किया है। उन्हें बताया गया कि सबंधितों को निर्धारित समय में कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया है। उनका कहना था कि अगर इन मामलों को पूरा करने के दौरान कोई नियमों का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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