CM Nayab Saini
हरियाणा के CM Nayab Saini की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में विवादों का समाधान कार्यक्रम को मंजूरी दी गई, जो दुग्ध प्लांटों को बड़ी राहत देगा।
जिन दुग्ध प्लांटों ने 31 जुलाई 2024 तक दुग्ध सैस नहीं दिया था, उन पर यह योजना लागू होगी। 2001 के हरियाणा मुर्राह भैंस एवं दुग्ध पशु प्रजाति अधिनियम के अनुसार, डिफाल्ट राशि पर 8 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30 सितंबर 2024 से पहले 50 प्रतिशत डिफाल्ट राशि का भुगतान करना होगा।
अगले दो महीने में 30 नवंबर 2024 तक अतिरिक्त धन देना होगा। इस फैसले से 29 दुग्ध प्लांटों को फायदा होगा और दूध उत्पादन क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
पिछले दिनों दुग्ध प्लांटों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिले और सैस राशि में राहत की मांग की। विवादों के समाधान स्कीम 9 सितंबर, 2001 से 9 जुलाई 2002 के बीच की अवधि के लिए दुग्ध सेस माफ़ करने या छूट देने के लिए होगी क्योंकि इस अवधि के दौरान दुग्ध सेस एकत्रित करने के लिए कोई नियम नहीं बनाये गए थे
