10 फरवरी, चंडीगढ़ (हप्र)
श्री आनंदपुर साहिब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने लोकसभा में किसानों के हित में एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की है। उनका कहना था कि केंद्र ने 2021 में किसानी संघर्ष में इसका वादा किया था। लोकसभा में बोलते हुए सांसद तिवारी ने कहा कि जब COVID-19 महामारी अप्रैल 2020 में पूरी दुनिया में फैल गई, मानवता पूरी तरह से डरी हुई थी। तब उस माहौल में केंद्र सरकार किसानी से संबंधित चार कानून लेकर आई। पंजाब की किसानी के नेतृत्व में देश भर के लाखों किसानों ने कानूनों के खिलाफ अपनी जान की परवाह न करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर धरना दिया। इस दौरान लगभग डेढ़ वर्ष तक संघर्ष चला, जिसमें लगभग जिन कानूनों के खिलाफ अपनी जान की परवाह न करते हुए पंजाब की किसानी के नेतृत्व में देश के लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठ गए। इस दौरान करीब डेढ़ साल संघर्ष चला और लगभग 700 किसान शहीद हुए।
इसके बाद सरकार ने माफी मांगी और वे कानून वापस लिए। सांसद ने कहा कि सरकार ने किसानों से वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाया जाएगा लेकिन 2021 से 2024 तक का समय बीत चुका है और सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है,लेकिन अभी तक ना तो एमएसपी पर कानून बना और ना ही स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई।
