CM Bhagwant Mann ने कहा कि यह एक मनमाना कदम है जो राजनीति से प्रेरित है और इसमें जनता का कोई कल्याण नहीं है।
- उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था देश में सबसे अच्छी है।
- सुखबीर बादल पर हमले की सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार करने पर एसजीपीसी की आलोचना
पंजाब के CM Bhagwant Mann ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव से पहले केंद्र सरकार को एक राष्ट्र, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करनी चाहिए।
संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अजीब बात है कि मोदी सरकार देश में एक राष्ट्र, एक शिक्षा और एक इलाज लागू करने की बजाय एक राष्ट्र, एक चुनाव लागू करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि यह एक मनमाना कदम है क्योंकि इससे पूरे देश के लोगों को लाभ होगा जबकि दूसरे कदम से भगवा पार्टी के राजनीतिक मकसद पूरे होंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार जन कल्याण की बजाय सिर्फ अपने लोगों की भलाई सुनिश्चित करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि यह तानाशाही रवैया है जो क्षेत्रीय पार्टियों और राज्यों के हित में नहीं है।
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों के कारण आज पंजाब में देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की सुरक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में सामाजिक बंधन इतना मजबूत है कि पंजाब की उपजाऊ धरती पर कोई भी बीज उग सकता है, लेकिन नफरत का बीज किसी भी कीमत पर यहां नहीं उगने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों और महात्माओं की पवित्र भूमि है, जिन्होंने हमें आपसी प्रेम और सहनशीलता का मार्ग दिखाया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोलीबारी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच कर रही है और साजिश का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी ने श्री हरमिंदर साहिब परिसर की सीसीटीवी फुटेज को नकार कर जांच में पंजाब पुलिस का साथ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अब जब फुटेज मिल गई है तो जांच में तेजी लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि पार्टी को संसद भवन में कार्यालय मिला है। उन्होंने भारतीय संसद में सांसद के तौर पर अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि इस मंच का इस्तेमाल जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए किया जाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार को विपक्षी नेताओं को व्यापक जनहित में संसद में जन मुद्दे उठाने की अनुमति देनी चाहिए।
