Haryana News: विकास और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने उपमंडल और तहसीलों के निर्माण की कमेटी की एक बैठक की अध्यक्षता की। नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और उप-तहसीलों की मांगों से जुड़े लगभग एक दर्जन एजेंडे बैठक में प्रस्तुत किए गए।
Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादों और पिछली सरकार में शुरू की गई योजनाओं को पूरा करने लगे हैं। वर्तमान समय में, हरियाणा सरकार राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। यही कारण है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य में नए जिले बनाने की योजना को तेजी से पूरा करने का काम शुरू हो गया है। नए जिलों को बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने नए जिलों, उपमंडल और तहसीलों के निर्माण की कमेटी की एक बैठक की अध्यक्षता की। नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और उप-तहसीलों की मांगों से जुड़े लगभग एक दर्जन एजेंडे बैठक में प्रस्तुत किए गए।
कैबिनेट सब-कमिटी ने सभी मांगों को लेकर संबंधित जिलों के डीसी से रिपोर्ट की मांग की। यह रिपोर्ट जिला उपायुक्तों से मिलने के बाद कैबिनेट सब-कमेटी विचार करेगी। बाद में कमेटी अपना निर्णय लेगी और पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपेगी। समाचारों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के बाद राज्य में चार नए जिले बनाने का फैसला किया जा सकता है। 4 दिसंबर 2024 को हरियाणा सरकार ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन करके राज्य में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उपमंडल बनाने की योजना बनाई। अब सरकार ने कमेटी को फरवरी 2025 में रिपोर्ट देने का समय दिया है।
चार सदस्यीय कमेटी निर्णय लेगी
हरियाणा सरकार द्वारा गठित चार सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता कृष्ण लाल पंवार कर रहे हैं। इस कमेटी में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और राजस्व मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हैं। सरकार ने इस कमेटी को फरवरी तक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजेगी। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य में नए जिले, नई तहसील और उप तहसील बनाएगी।
नए जिले बन सकते हैं!
हरियाणा में कई क्षेत्रों को नए जिले बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से हरियाणा के डबवाली, असंध, गोहाना, हांसी और मानेसर को नए जिले बनाने की मांग उठ रही है। इन इलाकों को जिला बनाने की मांग विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय से ही की है। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र में इन क्षेत्रों के विधायकों ने भी जिला बनाने की मांग की। रोहतक का कलानौर और भिवानी का बवानी खेड़ा सहित कई गांवों को उपमंडल बनाने की भी मांग की जा रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी को प्रदेश का 22वां जिला बनाया था। पूर्व सरकार के समय भी विधायकों की ओर से जिला बनाने की मांग की जाती रही है। विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना, असंध और हांसी के लोगों की मांग को लेकर सकारात्मक जवाब भी दिया था।
विकास में आएगी तेजी
राज्य में नए जिलों के निर्माण से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों और विकास में तेजी आएगी। नए जिले और उपमंडल बनने के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक दबाव भी कम होगा और सभी लोगों को आसानी ले बेहतर सरकारी सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों के बाद ग्रामीण लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और योजनाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी।