मंत्रिमंडल की बैठक CM Hemant Soren की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की मीटिंग में राज्य कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना भी मंजूरी दी गई।
CM Hemant Soren कैबिनेट की झारखंड बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत, सामान्य बीमारियों में पांच लाख रुपये प्रति वर्ष और गंभीर बीमारियों में दस लाख रुपये प्रति वर्ष कैशलेस इलाज कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मिलेगा।
इतने पैसे कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेंगे
बीमा योजना में शामिल कर्मचारियों को हर महीने पांच सौ रुपये मिलेंगे। रिटायर्ड कर्मचारी भी इस बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे। पेंशनर्स को हर साल छह हजार रुपये जमा करने होंगे। सरकार का दावा है कि इस योजना से लगभग एक लाख 75 हजार कर्मचारी फायदा उठाएंगे। साथ ही, लगभग 12 लाख पेंशनर्स इसका लाभ उठा सकते हैं।
सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा को लागू करने की अनुमति
इसके अलावा झारखंड मंत्रिमंडल ने ज्ञानोदय योजना के तहत सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा को लागू करने की अनुमति दी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, “ज्ञानोदय योजना के तहत 2024-25 से 2029-30 के बीच सरकारी मध्य स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर आधारित शिक्षा शुरू की जाएगी।” इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने अनुमोदित किया है।
इन प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
उनका कहना था कि मंत्रिमंडल ने 18 प्रस्ताव पारित किए, जिनमें स्वापक औषधि एवं मनो:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, जिसके अंतर्गत चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर पर मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना शामिल है। मंत्रिमंडल ने राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ अस्पताल प्रबंधक, वित्त प्रबंधक और आईटी कार्यकारी के पदों को बनाया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जांच कर्मियों को 25,000 रुपये तक की लागत वाले मोबाइल फोन उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दी गई है।
