अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई लैंड पूलिंग नीति पर विपक्षी दलों के “पाखंडी” रुख पर निशाना साधते हुए कहा है।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आप के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि नई लैंड पूलिंग नीति शिरोमणि अकाली दल (एसएडी)-भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई रूपरेखा पर बनाई गई है।
गुरुवार को पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने लैंड पूलिंग नीति को पंजाब के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया क्योंकि यह पारदर्शिता, निष्पक्षता और जन कल्याण को प्राथमिकता देती है। यह नीति संगठित और नियोजित विकास को बढ़ावा देगी और साथ ही भूस्वामियों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगी।
विपक्षी दलों के पाखंड और झूठ का पर्दाफाश करते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के पिछले कदम नई लैंड पूलिंग नीति पर उनके वर्तमान रुख के विपरीत हैं। अकाली-भाजपा सरकार ने एसएएस नगर (मोहाली), अमृतसर, तरनतारन और होशियारपुर सहित कई शहरों में मास्टर प्लान संबंधी अधिसूचनाएँ जारी की थीं। इन अधिसूचनाओं में सैकड़ों एकड़ क्षेत्र को आवासीय और व्यावसायिक विकास के लिए घोषित किया गया था और निजी डेवलपर्स को कॉलोनियाँ बनाने की अनुमति दी गई थी। डिफॉल्टर बिल्डरों के साथ अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों की मिलीभगत के कारण पंजाब में लगभग 20,000 एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनियाँ उग आई हैं, जिससे सीवेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं के अभाव में खरीदारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
“मोहाली क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है। 2009 से 2021 तक, कांग्रेस और अकाली दल-भाजपा सरकारों ने मोहाली में 3735 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया था। अगर मोहाली सुनियोजित विकास और अत्याधुनिक सुविधाओं का हकदार है, तो बाकी पंजाब क्यों नहीं? होशियारपुर, तरनतारन या फिरोज़पुर क्यों नहीं,” श्री अमन अरोड़ा ने पूछा।
नीति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि नई लैंड पूलिंग नीति पिछली नीतियों की तुलना में अधिक किसान-हितैषी और जन-केंद्रित है। अब ज़मीन की खरीद-बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसान अपनी ज़मीन स्वयं विकसित कर सकते हैं या सरकारी या निजी डेवलपर्स के साथ साझेदारी कर सकते हैं, पहले तीन वर्षों के लिए 50,000 रुपये का मुआवज़ा और कब्जे के बाद 1 लाख रुपये, साथ ही आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की अदला-बदली का विकल्प भी नीति में उपलब्ध है।
श्री अमन अरोड़ा ने मांग की कि अकाली-भाजपा और कांग्रेस को पंजाब की जनता को गुमराह करने और अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा देने के लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप के नेतृत्व वाली सरकार नियोजित विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष के आरोप निराधार और स्वार्थ से प्रेरित हैं।
