जेएम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 में भारत की बिजली की मांग बढ़ गई, जबकि जलविद्युत उत्पादन में गिरावट ने थर्मल पावर पर निर्भरता को बढ़ावा दिया, जिससे बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक में तेज गिरावट आई।
बिजली की खपत सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 162 अरब यूनिट (बीयू) हो गई, जबकि बिजली की अधिकतम मांग 17 प्रतिशत बढ़कर 269 गीगावॉट हो गई। महीने के दौरान कुल बिजली उत्पादन भी 11 प्रतिशत बढ़कर 173 बीयू हो गया।
हालांकि, पनबिजली उत्पादन सालाना आधार पर 16 प्रतिशत गिरकर 19 बीयू हो गया, जिससे शाम की अधिकतम बिजली की कमी 7 गीगावॉट से अधिक हो गई।
थर्मल पावर उत्पादन सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 118 बीयू हो गया, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 13 प्रतिशत बढ़कर 29 बीयू हो गया।
उच्च ताप उत्पादन ने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के मासिक प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) को 69 प्रतिशत तक बढ़ा दिया, जो एक साल पहले 62 प्रतिशत था। गैस से चलने वाले संयंत्रों का पीएलएफ 17 प्रतिशत से बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया।
कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन पर बढ़ती निर्भरता ने ईंधन की सूची को भी कम कर दिया। सितंबर के अंत में, बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक सालाना आधार पर 60 प्रतिशत गिरकर 19 मिलियन टन हो गया था, जो एक साल पहले 47 मिलियन टन था।
अगस्त में, घरेलू कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 4 प्रतिशत घटकर 67 मिलियन टन (एमटी) हो गया, जबकि प्रेषण 5 प्रतिशत बढ़कर 82 मिलियन टन हो गया। इंडोनेशियाई कोयले की कीमतें सितंबर में सालाना आधार पर 47 प्रतिशत बढ़कर 111 डॉलर प्रति टन हो गईं।
पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के बीच हाजिर तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की कीमतें भी चढ़ गईं, जो फरवरी 2026 में 10.8 अमेरिकी डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) से बढ़कर सितंबर के अंत तक 26 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू हो गईं।
सौर मॉड्यूल और सेल की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि चांदी और एल्युमीनियम की कीमतें अपने पिछले उच्च स्तर से घटकर क्रमश: 64.5 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस और 3,274 डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गईं। घरेलू बाजार में हॉट रोल्ड कॉइल स्टील की कीमत 63,000 रुपये प्रति टन रही।
बिजली आपूर्ति की सख्त स्थिति ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) पर कीमतों को भी बढ़ा दिया। सितंबर में भारित औसत बाजार समाशोधन मूल्य बढ़कर 4.9 रुपये प्रति किलोवाट हो गया, जो एक साल पहले 3.4 रुपये प्रति किलोवाट था। रियल टाइम मार्केट वॉल्यूम सालाना आधार पर 10.6 फीसदी बढ़कर 5,294 करोड़ यूनिट हो गया।
सितंबर के अंत में, बिजली वितरण कंपनियों द्वारा उत्पादकों को बकाया भुगतान 85,700 करोड़ रुपये था, जबकि लेट पेमेंट सरचार्ज नियमों के तहत औसतन 12,700 करोड़ रुपये था।
