पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परगट सिंह ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 4 नवंबर को संगरूर में पार्टी की ‘इंसाफ रैली’ को संबोधित करेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि रैली में एक लाख से अधिक लोग शामिल होंगे।
परगट ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली में राहुल गांधी की 1 नवंबर की रैली में भाग लेने से छूट दी गई है क्योंकि वे संगरूर कार्यक्रम की व्यवस्था करने में व्यस्त थे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह क्षेत्र में होने वाली रैली में पंजाब के अधिकारों, किसानों की चिंताओं, युवाओं के मुद्दों और कानून व्यवस्था में कथित गिरावट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस न्याय, नशीले पदार्थों के खतरे और किसानों के मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध सकती है।
राज्य सरकार पर पंजाब को ‘पुलिस राज्य’ की ओर धकेलने का आरोप लगाते हुए परगट ने आरोप लगाया कि पुलिस और नागरिक प्रशासन का मनोबल गिर गया है और व्यवस्था में लोगों का विश्वास कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा में सरकार के कामकाज के बारे में चिंता जताई थी और आरोप लगाया था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है।
बेअदबी के मामलों परगट ने कुछ मामलों को पंजाब के बाहर स्थानांतरित करने पर सवाल उठाया और कहा कि लोग अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बांध सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों और राजस्थान को पानी की आपूर्ति में पंजाब के हितों पर भी स्पष्टता की मांग की और इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार को चल रहे नदी जल विवादों में पंजाब के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
परमिंदर सिंह झोटा और गुलजार सिंह से जुड़े कानून-व्यवस्था के मामलों से निपटने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल किया कि दो घंटे के भीतर एक और मामले में निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि जांच साक्ष्य-आधारित होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
परगट ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के संभावित कार्यान्वयन से अंतर्निहित समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बहाल करना, जवाबदेही तय करना और स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है।
सिंथेटिक दवाओं से निपटने के लिए अफीम की खेती के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि किसी भी निर्णय को विशेषज्ञों के परामर्श का पालन करना चाहिए और वैज्ञानिक मूल्यांकन, सख्त विनियमन और प्रभावी निगरानी द्वारा समर्थित होना चाहिए।
