मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि सरकार आगामी बजट में विभिन्न क्षेत्रों के मध्यवर्ती और पूंजीगत वस्तुओं सहित 100 उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए समर्थन पहल का विस्तार कर सकती है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के हिस्से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 100 उत्पादों की पहचान करने के लिए एक पहल को अंतिम रूप दिया है, जिनके लिए भारत आयात पर निर्भर है।
इन उत्पादों में ऑटोमोटिव पार्ट्स, रसायन और मशीनरी जैसे उद्योगों की वस्तुएं शामिल हो सकती हैं।
अधिकारी ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों और निजी क्षेत्र के साथ व्यापक चर्चा के बाद पहचान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया।
उन्होंने कहा, “यह पहल स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है। ये उत्पाद या तो वर्तमान में भारत में उत्पादित नहीं होते हैं या इस समय पर्याप्त रूप से उत्पादित नहीं किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए उत्पादन बढ़ाना है।
मंत्रालय ने अपने बजट (2027-28) प्रस्तावों के एक घटक के रूप में वित्त मंत्रालय को यह जानकारी प्रदान करने की योजना बनाई है।
सहायता पहलों में वित्तीय और गैर-वित्तीय उपाय, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता, व्यापार और टैरिफ हस्तक्षेप, और परीक्षण और प्रमाणन क्षमताओं में वृद्धि शामिल हो सकती है।
वित्त वर्ष 2027-28 का केंद्रीय बजट अगले साल 1 फरवरी को पेश होने की उम्मीद है।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2026-27 की अवधि में भारत का रसायनों का आयात 10.5 प्रतिशत बढ़कर 16.1 अरब डॉलर हो गया।
इसी अवधि के दौरान रंगाई/टैनिंग/रंग सामग्री का आने वाला शिपमेंट लगभग 30 प्रतिशत बढ़कर 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।इसी तरह चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मशीनरी (इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल दोनों) और परिवहन उपकरणों का आयात क्रमश: 15.5 प्रतिशत और 9.21 प्रतिशत बढ़कर क्रमश: 34.1 अरब डॉलर और 18.21 अरब डॉलर रहा।
इसके अलावा, सरकार स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रही है। इन उपायों में 14 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन कार्यक्रम शामिल हैं; पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति; भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्या) के साथ।
