राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की नेता सुप्रिया सुले ने गोकुल सहकारी विवाद को लेकर कोल्हापुर में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि वरिष्ठ नेता शरद पवार घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं और स्थिति पर नियमित अपडेट प्राप्त कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाली समिति की जीत के बावजूद कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ में चार सदस्यों को नियुक्त करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए सुले ने संस्थान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के कदम पर सवाल उठाया और कोल्हापुर के निवासियों और दुग्ध उत्पादकों के साथ एकजुटता व्यक्त की।
एक्स पर एक पोस्ट में, सुले ने पाटिल के नेतृत्व वाली समिति की चुनावी सफलता के बावजूद गोकुल पर नियंत्रण हासिल करने पर सरकार के जोर देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह संस्था हजारों दुग्ध उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके लोकतांत्रिक जनादेश और उनके सही हिस्से की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, ”गोकुल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार ने चार सदस्यों की नियुक्ति करने का फैसला किया। इस चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल की अगुवाई वाली समिति ने निर्विवाद दबदबा कायम किया है। फिर भी किसी भी परिस्थिति में इस संस्था पर नियंत्रण करने की जिद समझ से परे है।
उन्होंने राकांपा-सपा प्रमुख शरद पवार का गोकुल विवाद से संबंधित घटनाक्रम देखते हुए एक वीडियो भी साझा किया।
सुले ने कहा कि शरद पवार स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और नियमित रूप से अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कोल्हापुर निवासियों और गोकुल के दूध उत्पादक किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का भी समर्थन किया।
उन्होंने ट्वीट किया, ”आदरणीय पवार साहब इन सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और हर पल अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। हम कोल्हापुर और गोकुल के दूध उत्पादक किसानों द्वारा अपने हक के लिए किए जा रहे संघर्ष का समर्थन करते हैं।
इससे पहले सोमवार को, किसान समूहों के सदस्यों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं सहित हजारों प्रदर्शनकारियों ने गोकुल सहकारी समिति में निदेशकों की नियुक्ति के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ एक मार्च में भाग लिया।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी भाजपा पर चुनाव के बाद जीतने वाले पैनल के बहुमत को कमजोर करने के लिए नियमों में बदलाव करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इस कदम को ‘दुग्ध उत्पादकों के वोटों की चोरी’ करार दिया था।
गोकुल के 25 सदस्यीय बोर्ड के लिए 19 अक्टूबर को चुनाव हुआ था। कांग्रेस समर्थित पैनल ने 13 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 12 सीटें जीतीं।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बाद में बोर्ड में मतदान के अधिकार के साथ चार सरकारी निदेशकों को नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे राजनीतिक विवाद पैदा हो गया।
