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पंजाब सरकार ने उठाया कदम, कार्मिक विभाग को बनाया नोडल एजेंसी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विभिन्न सरकारी विभागों और जिला प्रशासनों से रिकॉर्ड मांगे हैं, पंजाब सरकार ने जांच से निपटने के लिए एक राज्य-स्तरीय समन्वय तंत्र स्थापित किया है।

यह कदम मोहाली में हथियार लाइसेंस की प्रोसेसिंग और जारी करने से संबंधित मूल फाइल के अलावा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला शाखा द्वारा चंदे के संग्रह और व्यय को नियंत्रित करने वाले रिकॉर्ड के अनुरोध के बाद उठाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) राजबीर घुम्मन भी शामिल हैं।

कार्मिक विभाग (आईएएस शाखा) द्वारा सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों को जारी एक ज्ञापन में कार्मिक नीति-2 शाखा को मामले में सीबीआई द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी, रिकॉर्ड या दस्तावेज के संबंध में संबंधित विभागों और कार्यालयों के साथ समन्वय करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

कार्मिक विशेष सचिव गौरव जैन के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन में प्रत्येक संबंधित विभाग और कार्यालय को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित तथ्यों और अभिलेखों से अच्छी तरह परिचित एक नोडल अधिकारी नामित करें।

नामित अधिकारी कार्मिक विभाग को पूर्व सूचना देने के बाद सीबीआई द्वारा मांगी गई जानकारी और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार ने मूल रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए नोडल अधिकारियों को भी जिम्मेदार बनाया है, जिन्हें महाधिवक्ता की सलाह पर अदालत के समक्ष पेश करने की आवश्यकता हो सकती है।

विभागों को यह भी निदेश दिया गया है कि वे सीबीआई से प्राप्त या भेजे गए सभी पत्रों की कार्मिक नीति-2 शाखा की प्रतियां रिकॉर्ड उद्देश्यों के लिए तुरंत उपलब्ध कराएं।

ज्ञापन में मूल दस्तावेजों की अभिरक्षा को भी संबोधित किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा संभाले जाने वाले मामलों से संबंधित मूल रिकॉर्ड पहले ही जमा कर चुके विभागों को विभाग के रिकॉर्ड में प्रतिधारण के लिए विधिवत प्रमाणित प्रतियां जमा करने के खिलाफ उन मूल अभिलेखों को पुनः प्राप्त करने के लिए कहा गया है।

गृह विभाग ने जारी किए अलग-अलग निर्देश

पंजाब के गृह विभाग की होम-2 शाखा ने इसी सीबीआई मामले के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

मोहाली के जिला मजिस्ट्रेट सहित संबंधित जिला और पुलिस अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित पत्र में सीबीआई और गृह विभाग के साथ समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

इसमें संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे इस उद्देश्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें और गृह विभाग को अपने नाम, पदनाम, तैनाती स्थान, मोबाइल नंबर और आधिकारिक ईमेल आईडी अपने निर्दिष्ट ईमेल पते के माध्यम से प्रस्तुत करें।

यह पत्र संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाता है कि अपेक्षित जानकारी निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की जाए।

दोनों पत्रों में नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से सीबीआई जांच के समन्वय को केंद्रीकृत करने के सरकार के प्रयास को रेखांकित किया गया है, जबकि मूल रिकॉर्ड की उचित हिरासत और दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया गया है। मोहाली प्रशासन ने सीबीआई जांच से निपटने और एजेंसी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों और सूचनाओं को जमा करने में समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

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