
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह चीनी मांझा से जुड़ी उन घटनाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण पर नए सिरे से विचार करे जिनमें चोटें और मानव जीवन की हानि हुई है। बेंच ने राज्य से अनुरोध किया कि वे यह जांचें कि क्या ऐसी घटनाओं को मामूली अपराध माना जाना चाहिए या कड़ी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने भी राज्य से पीड़ितों को देय मुआवजे की राशि पर विचार करने को कहा। “ऐसे पीड़ितों को किस प्रकार का मुआवजा दिया जाना चाहिए, यह भी राज्य सरकार के स्तर पर सावधानीपूर्वक विचार की मांग करेगा,” अदालत ने कहा।
यह निर्देश याचिकाकर्ताओं के यह बताने के बाद आया कि चीनी मांझा के उपयोग के संबंध में 400 से अधिक FIR दर्ज की गई हैं, लेकिन “आरोप अधिकतम मामूली अपराधों के अपराध हैं”। उन्होंने तर्क दिया कि इससे इस मुद्दे को आम जनता ने गंभीरता से नहीं लिया और चीनी मांझा के उपयोग पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं था।
इन प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने कहा: “हम उचित समझते हैं कि राज्य सरकार को इस मुद्दे पर पुनः विचार करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि राज्य में ऐसे कई मामले हैं जो व्यक्तियों को चोट पहुँचाते हैं और मानव जीवन के नुकसान करते हैं। क्या ऐसे मामलों को अन्य छोटे अपराधों की तरह माना जाना चाहिए या कोई सख्त दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, इसे राज्य के स्तर पर पहली दृष्टि से जांचा जा सकता है।”
सुनवाई के दौरान, बेंच ने पंजाब सरकार द्वारा पहले के निर्देशों के अनुसार उठाए गए कदमों को भी नोट किया। “पंजाब राज्य ने पहले ही 20 सितंबर, 2025 को एक आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि ‘चीनी धागा’ बनाना, जो जान-माल की हानि और चोटों का कारण बन रहा है, अवैध होगा और ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाए गए हैं।”
अदालत ने यह भी दर्ज किया कि पीड़ितों को देय मुआवजे के मुद्दे की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। यह देखते हुए कि अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 20 सितंबर, 2025 को पहले ही एक नीतिगत निर्णय ले लिया था, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वह अपने सामने रखे गए तथ्यों को देखते हुए एक नई जांच आवश्यक मानता है।
“ऐसी परिस्थितियों में, हम पंजाब राज्य के संबंधित सचिव से अनुरोध करते हैं कि वे उपरोक्त टिप्पणियों के प्रकाश में इस मुद्दे की जांच करें और अगली तारीख तक राज्य के रुख को स्पष्ट करते हुए एक नया हलफनामा दाखिल करें।”
यह मामला 27 जनवरी, 2027 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।



