शासन सुधार मंत्री अमन अरोड़ा ने सेवा केन्द्रों में दी जाने वाली 406 सेवाओं की घर-घर डिलीवरी की शुरुआत की
- अमन अरोड़ा ने कहा कि नागरिक घर बैठे ही हेल्पलाइन नंबर 1076 पर डायल करके सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
राज्य के नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए पंजाब के प्रशासनिक सुधार मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने गुरुवार को ‘भगवंत मान सरकार, तुहाड़े द्वार’ योजना का विस्तार करते हुए 363 और नागरिक-केंद्रित सेवाएं जोड़ने की घोषणा की, जिससे लोगों को सेवा केंद्रों में दी जा रही 406 सेवाओं का लाभ उनके घर-द्वार पर मिल सकेगा।
यह पहल अब ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस सत्यापन और पासपोर्ट आवेदन सहित 406 सेवाओं की घर-द्वार पर डिलीवरी प्रदान करती है।
इस योजना का लाभ उठाने में लोगों की सुविधा के लिए एमजीएसआईपीए में ‘सेवा सहायकों’ को हरी झंडी दिखाने के बाद, श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि 10 दिसंबर 2023 को 43 सेवाओं के सीमित सेट के साथ शुरू हुई यह योजना अब 29 प्रमुख सरकारी विभागों में कुल 406 सेवाएँ प्रदान करने तक बढ़ गई है। अब उपलब्ध सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आवेदन, पुलिस सत्यापन, उपयोगिता कनेक्शन, जिला अधिकारियों से एनओसी, किरायेदार सत्यापन और कई अन्य सेवाएँ शामिल हैं। 363 और सेवाओं को जोड़ने से योजना की पहुँच और व्यापक हो गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आवश्यक सरकारी सेवाएँ बिना किसी अनावश्यक देरी या कागजी कार्रवाई के प्रदान की जाती हैं।
जनता से मिले जबरदस्त समर्थन पर प्रकाश डालते हुए शासन सुधार मंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 92000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और सभी आवेदनों का समय पर निपटारा किया गया है। नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी से छुटकारा मिल गया है, बल्कि उनके दस्तावेज सीधे उनके घर पर पहुंचा दिए गए हैं।
श्री अमन अरोड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल का उद्देश्य नौकरशाही बाधाओं, लंबी कतारों जैसी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को दूर करके नागरिकों पर बोझ कम करना और जटिल सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरने में लगने वाले समय को बचाना है। इन चुनौतियों की समझ से जन्मी “भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार” योजना का उद्देश्य पंजाब के हर नागरिक के दरवाजे पर सीधे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है।
पिछले दो वर्षों में, राज्य सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने, भौतिक प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता को समाप्त करने और अभिलेखों को डिजिटल बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 77 लाख से अधिक प्रमाण-पत्र पहले ही डिजिटल रूप से वितरित किए जा चुके हैं और नागरिक अब सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र सीधे अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त करते हैं, जिससे उनका समय और पैसा बचता है। इसके अतिरिक्त, पटवारियों, सरपंचों, नंबरदारों और नगर निगम के अधिकारियों को आवेदनों को ऑनलाइन संसाधित करने के लिए शामिल किया गया है, जिससे सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पटवारियों द्वारा 9 लाख से अधिक आवेदनों को ऑनलाइन संसाधित किया गया है।
सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए नागरिकों को योजना के माध्यम से फीडबैक देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 12.95 लाख से अधिक नागरिक पहले ही सेवाओं की रेटिंग कर चुके हैं, जिससे उन्हें 5 में से 4.1 की औसत रेटिंग मिली है।
श्री अमन अरोड़ा ने कहा, “ये सुधार केवल तकनीक के बारे में नहीं हैं; ये एक अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार बनाने के बारे में हैं। मैं सभी नागरिकों से इन विस्तारित सेवाओं को अपनाने और सुविधा और पारदर्शिता का प्रत्यक्ष अनुभव करने की अपील करता हूँ। हम आपको बेहतर सेवा देने और एक ऐसा पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहाँ हर नागरिक मूल्यवान और सशक्त महसूस करे।”
प्रशासनिक सुधार विभाग के निदेशक श्री गिरीश दयालन ने भी विभाग द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला और कैबिनेट मंत्री श्री अरोड़ा को आश्वासन दिया कि विभाग सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रभावी प्रशासनिक सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
