CM Yogi Adityanath: योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जल जीवन मिशन में लापरवाही करने वाले 183 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इन 122 अधिकारियों में से 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि 6 को निलंबित कर दिया गया है।

जल जीवन मिशन के तहत बनाए जा रहे पाइप पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, CM Yogi Adityanath ने लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अब तक, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 183 कर्मचारियों और अफसरों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इन 122 अधिकारियों में से 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि 6 को निलंबित कर दिया गया है।

अधिकारी सूत्रों ने बताया कि CM Yogi Adityanath  ने जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता को लेकर कहा कि योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिशन में काम की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के आधार पर दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

जल जीवन मिशन में अधिशासी अभियंताओं पर सबसे अधिक कार्रवाई की गई है। अब तक, कुल 07 प्रमुख अभियंताओं पर अनुशासनिक जांच बैठाई गई है, जबकि 04 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। इसके अलावा, 05 को अधीक्षण अभियंताओं पर जांच और 07 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। 59 अधिशासी अभियंताओं पर जांच हुई है, जिसमें 44 को प्रतिकूल प्रस्ताव दिया गया है और 04 को निलंबित किया गया है। इसके अलावा, 32 सहायक अभियंताओं पर जांच की गई है और 02 का निलंबन हुआ है।

वहीं, 19 अवर अभियंताओं की अनुशासनिक जांच हुई है। लापरवाही बरतने वाले 122 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक जांच की गई, जिसमें 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई और 06 को निलंबित किया गया।

CM Yogi Adityanath के कुशल नेतृत्व में जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत सबसे अधिक नल कनेक्शन देकर देश का पहला राज्य बन गया है। CM Yogi Adityanath ने कहा कि किसी भी कीमत पर विकास योजनाओं में लापरवाही करने वालों को सजा नहीं दी जाएगी। योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर घर तक समय पर और गुणवत्ता युक्त शुद्ध पेयजल पहुंचे। इस दिशा में राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।