Delhi news: मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट प्रस्तुत किया। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं
कांग्रेस पार्टी ने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है क्योंकि उसने आम बजट में गैर भाजपा शासित राज्यों की अनदेखी की है।
“आज पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक है, जो पूरी तरह से संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए”, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे।”
बाद में उन्होंने लिखा, “इस सरकार का रवैया पूरी तरह से संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। हम ऐसे कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे जो इस शासन के असली भेदभावपूर्ण पक्ष को छिपाने के लिए बनाया गया है।”
केंद्रीय बजट से विरोध करने वाले कई मुख्यमंत्री भी नीति आयोग की बैठक से बहिष्कार कर सकते हैं। इस मुद्दे पर मंगलवार को ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में चर्चा हुई, जिसमें मौजूद तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार करने की बात कही।
नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय बजट में राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उनका दावा था कि बजट में दक्षिणी राज्य तमिलनाडु को नजरअंदाज किया गया है।
