हरि मोहन मीना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अम्बेडकर भवन के सभागार में निदेशालय स्तर के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं को धरातल पर शीघ्र उतारने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट 2025-26 की घोषणाओं के अनुसार और आवश्यकता के अनुरूप भूमि चिह्निकरण एवं आवंटन से जुड़ी गतिविधियों को तय समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

हरि मोहन मीना ने वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों और इनमें शामिल कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि हर कार्य में समयबद्धता, गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए बजट घोषणाओं के कार्यों को रफ्तार देने की जरूरत है। अधिकारियों ने बजट घोषणाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों, भूमि आवंटन की स्थिति और प्रगति की जानकारी दी।

इस दौरान प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण के साथ ही विशेष रूप से जनजाति उपयोजना क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति की बसावटों के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन को बढ़ाने, बेघर वृद्ध जन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किया जा रहे स्वयं सिद्ध आश्रमों, विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने, प्रदेश के एससी-एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से अनुजा, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक निगमो द्वारा दिए गए ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने, 16 जिलों में विद्यालय स्तरीय सावित्रीबाई फुले छात्रावास खोलने, 17 जिलों में महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास खोलने सहित अन्य विभिन्न विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में वित्तीय सलाहकार श्रीमती अंजू सिंह, अतिरिक्त निदेशक श्री सूंडाराम मीणा, उप निदेशक श्रीमती दीपाली भगोतिया, अतिरिक्त निदेशक श्रीमती रीना शर्मा, अतिरिक्त निदेशक श्री अशोक जांगिड़ सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।