Haryana News: सीएम नायब सैनी ने कहा कि पूर्व कर्मचारियों को जिनके विभाग में मर्ज हुआ था, पेंशन मिली है। ऐसे सभी पूर्व कर्मचारियों को 6 से 20 हजार रुपए दिए जाएंगे।
Haryana News: कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इसमें सरकार ने व्यापारियों के लिए एक बार में निपटान की व्यवस्था की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि अगर किसी व्यापारी पर 10 लाख से कम का बकाया है तो उनका ब्याज माफ किया जाएगा। उनके मूल से भी 1 लाख रुपए घटाया गया है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम में से सिर्फ 40 प्रतिशत ही अदा करना होगा।
10 लाख से 10 करोड़ रुपये के बकाया पर भी ब्याज से छूट मिली है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम का 60% भरना होगा। 2 लाख से अधिक व्यापारी इससे लाभ उठाएंगे। सरकारी निर्णय से लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
रोगियों को पेंशन प्राप्त करने की 18 वर्ष की उम्र सीमा समाप्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को समाप्त कर दिया गया है। पहले 18 वर्ष की आयु से अधिक को ही लाभ मिलता था। साथ ही यह भी निर्णय किया है कि इन दोनों बीमारियों को वित्तीय सहायता पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी।
चुलकाना धाम में पूजा बोर्ड बनाया जाएगा
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि चुलकाना धाम, जो खाटू श्याम जी का धाम है, उसके लिए एक पूजा स्थल बोर्ड बनाया जाएगा। 2025 में भी इसका विधेयक मंजूर हुआ है। पड़ोसी राज्य से लाखों लोग यहां आते हैं। यहां एकादशी को मेला भी लगता है। इस पवित्र स्थल की बड़ी मान्यता है।
मर्ज विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन
सीएम नायब सैनी ने कहा कि पूर्व कर्मचारियों को जिनके विभाग में मर्ज हुआ था, पेंशन मिली है। ऐसे सभी पूर्व कर्मचारियों को छह से दो दशक का भुगतान किया जाएगा। ऐसे कुछ कर्मचारियों को बुढ़ापा पेंशन भी लगी थी, उन पर 1 साल का 1 करोड़ 46 लाख रुपया माफ किया गया, क्योंकि एक कर्मचारी एक ही जगह से पेंशन ले सकता था।
दिव्यांगजनों में 11 नए वर्ग जोड़े गए
2016 में मंजूर दिव्यांगजनों के लिए संशोधन में अब 10 और श्रेणियां जोड़ी गई हैं। इस निर्णय से 32 हजार दिव्यांगजनों को फायदा होगा। 11 दिव्यांग व्यक्तियों को भी एक अलग श्रेणी में शामिल किया गया है।
एयर क्लीन डीपीआर स्वीकृत
हरियाणा एयर क्लीन डीपीआर को भी मंजूरी दी गई है, जो राज्य को प्रदूषण से मुक्त करेगा। यह निर्णय शहरी प्रदूषण की समस्या को देखते हुए किया गया है। इस परियोजना पर लगभग तीन हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के लिए विश्व बैंक से भी लोन मिलेगा। 2030 तक इस योजना से प्रदूषण कम होगा। छह वर्षों में चरणबद्ध रूप से पूरा होगा।
लाडो योजना के लिए बजट में होगा प्रावधान
चुनावी संकल्प पत्र में लाडो योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह दिए जाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इसे लेकर बजट में प्रावधान किया जाएगा। हरियाणा की भाजपा सरकार अपने संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करेगी। सीएम ने कहा बजट सत्र की तारीख पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा।
