Haryana News
Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायती राज संस्थाओं की सत्ता को विकेंद्रीकरण की दिशा में निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 21 लाख रुपये के कामों को अपने स्तर पर करवाने का वादा किया है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए, मुख्यमंत्री ने पंचायतों को और अधिक स्वायत्ता प्रदान करते हुए उन्हें स्टेट फंड से 21 लाख रुपये तक के काम करवाने की अनुमति दी है।
विकास एवं पंचायत विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है जो पंचायती राज संस्थानों को विकास कार्यों को पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश देता है। इस फैसले से स्थानीय सरकारों को और बल मिलेगा साथ ही गांवों में विकास कार्य भी तेज गति से हो सकेंगे।
वकील ने बताया कि सरकार ने पहले ही पंचायतों को बिना टेंडर प्रक्रिया के 21 लाख रुपये तक की लागत वाले विकास कार्य करवाने की अनुमति दे रखी है, जो उनके पास उपलब्ध कुल ग्राम निधि, समिति निधि या जिला परिषद निधि में से हो। अब स्टेट फंड से भी अतिरिक्त कार्य करवाने के निर्णय से विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी।
