आवास एवं शहरी विकास मंत्री Hardeep Singh Mundian और मुख्य सचिव ने 127 प्रमोटर्स/बिल्डरों को प्रमाण पत्र सौंपे

• रियल एस्टेट क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दूसरी बार विशेष शिविर का आयोजन

Hardeep Singh Mundian: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार शहरों के योजनाबद्ध विकास में आने वाली रुकावटों को सक्रियता से दूर कर रही है। पंजाब के निवासियों को पारदर्शी, निर्बाध, भ्रष्टाचार मुक्त और परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध, आज रियल एस्टेट से संबंधित मंजूरी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक विशेष शिविर लगाया गया। इस शिविर के दौरान आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने 127 प्रमोटरों/बिल्डरों को मंजूरी प्रमाण पत्र सौंपे।

श्री मुंडियन ने बताया कि पंजाब सरकार राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज प्रमोटर्स/डेवलपर्स के मामलों को प्राथमिकता देने और हल करने के लिए दूसरा कैंप लगाया गया। 16 अक्टूबर को आयोजित पहले कैंप में विभिन्न सेवाओं के लिए 51 सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। आज के कैंप में कॉलोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आंशिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ इंटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लेआउट प्लान के 127 सर्टिफिकेट जारी किए गए। भविष्य में भी इसी तरह के कैंप लगाए जाएंगे।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता के आधार पर प्रमोटरों/डेवलपर्स के मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमोटरों/डेवलपर्स के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक ईमेल आईडी, transparent.hud@gmail.com भी स्थापित की गई है, जिसका तुरंत समाधान किया जाएगा।

उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमोटरों/डेवलपर्स को कोई कठिनाई न हो, साथ ही उन्हें अपनी परियोजनाओं के निवासियों को अधिकतम और उच्च-गुणवत्ता वाली सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न विकास प्राधिकरणों के रिसेप्शन/सिंगल-विंडो काउंटरों पर सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि पानी की व्यवस्था, सोफा और कुर्सियों के साथ उचित बैठने की जगह और सेवाओं के लिए टोकन सिस्टम।

श्री मुंडियन ने बताया कि विभाग ने हाल ही में पूरी पारदर्शिता के साथ दो ई-नीलामी की, जिससे लगभग ₹5,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग शहरों के विकास के लिए किया जाएगा। विभिन्न शहरों में ₹639 करोड़ के विकास कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं, और ₹283 करोड़ की नई परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं।

मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पारदर्शी और निर्बाध नागरिक सेवाएं प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पंजाब सरकार लंबित कार्यों के मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और आज का शिविर मौके पर ही प्रमाण पत्र जारी करके रियल एस्टेट में लंबित मामलों को निपटाने का एक प्रयास है। इस पहल से न केवल निवासियों को लाभ होगा बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित अन्य विभागों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए इसी तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे।

आवास एवं शहरी विकास सचिव राहुल तिवारी ने कहा कि विभाग ने आवंटियों के लिए विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं, जिससे पहली बार शून्य लंबित मामले सामने आए हैं। शहरी विकास का अभिन्न अंग होने के कारण प्रमोटरों और डेवलपर्स को अब अपने काम करवाने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

गमाडा के सीए मोनेश कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि, विशेष अतिथियों, विकास प्राधिकरणों, प्रमोटरों और बिल्डरों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विशेष सचिव अपनीत रियात, बीडीए और पीडीए की सीए मनीषा राणा, एडीए और जेडीए के सीए अंकुरजीत सिंह, ग्लाडा के सीए हरप्रीत सिंह, पुडा इनायत के सीए और जगजीत सिंह के नेतृत्व में रियल एस्टेट परिसंघ के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।