अगर आप ICICI Bank का क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपके लिए यह खबर अच्छी है।

ICICI Bank क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। बैंक ने कई अपडेट जारी किए हैं, जिनमें फाइनेंस चार्ज, लेट पेमेंट चार्ज, एडिशनल ट्रांजैक्शन शुल्क और पेट्रोल के लिए अतिरिक्त लेनदेन शुल्क शामिल हैं।

ICICI Bank ने 15 नवंबर, 2024 से क्रेडिट कार्ड फीस में कई बदलाव करने की घोषणा की है। इनमें परिवर्तन फाइनेंस चार, लेट पेमेंट चार्ज, शिक्षा के लिए अतिरिक्त ट्रांजैक्शन खर्च और पेट्रोल के लिए अतिरिक्त लेनदेन खर्च शामिल हैं। ये एडजस्टमेंट ऐसे समय में किए गए हैं, जब आईसीआईसीआई बैंक का टार्गेट उद्योग के रुझानों के अनुरूप अपने शुल्कों को सुव्यवस्थित करना और बढ़ते ऑपरेशन लागत के साथ एलाइन्ड करना है।

आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्डधारकों के लिए एक्सटेंडेड क्रेडिट और कैश एडवांस पर फाइनेंस चार्ज अब 3.75% की मासिक दर पर लागू होंगे, जो 45% की वार्षिक दर के बराबर है. यह दर नवंबर के मध्य से लागू होगी। यह अनपेड बैलेंस, क्रेडिट कार्ड और अतिरिक्त इंटरेस्ट पर लागू होता है।

लेट पेमेंट फीस

आईसीआईसीआई बैंक ने बकाया राशि के आधार पर लेट पेमेंट चार्जेज को रीस्ट्रक्चर किया है। लेट पेमेंट फीस ₹100 से ₹500 तक होगी, शेष राशि ₹50,000 से अधिक होने पर ₹1,300 तक होगी। ₹100 से कम की शेष राशि किसी भी लेट पेमेंट चार्ज से मुक्त रहती है।

एजुकेशनल ट्रांजैक्शन

अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शुल्क सहित सीधे स्कूलों या कॉलेजों को किए गए भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। थर्ड पार्टी के आवेदन से प्राप्त शिक्षा पर एक प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। इस परिवर्तन का उद्देश्य बाहरी भुगतान प्लेटफार्मों से जुड़ी प्रसंस्करण लागतों को ऑफसेट करना है।

यूटिलिटी और फ्यूल ट्रांजैक्शन चार्ज

यूटिलिटी पेमेंट पर 50,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शन रकम पर एक नया 1% शुल्क लगाया जाएगा। 10,000 रुपये से अधिक के फ्यूल व्यापार पर भी एक प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा।

कुछ शुल्क नई नीति से अप्रभावित रहते हैं।बैंक शाखाओं में कैश पेमेंट के लिए शुल्क अभी भी हर ट्राजैक्शन 100 रुपये होगा, जबकि फयूल सरचार्ज और किराए के भुगतान में ट्रांजैक्शन अमाउंट पर 1% शुल्क बरकरार है, जिसमें अमेजन पे कार्ड पर विशिष्ट छूट है। इसके अतिरिक्त, ब्याज शुल्क सभी ओवरड्यू बैलेंस और कैश एडवांस पर तब तक लागू रहेंगे जब तक कि शेष राशि का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है। डिफॉल्ट के मामलों में अधिकतम मासिक दर 3.8% (46% वार्षिक) है।