एक भी बिंदु पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, कृषि मंत्री Gurmeet Singh Khudian ने अधिकारियों से कहा
- मसौदा समिति को पत्र लिखकर मसौदा नीति पर टिप्पणियां भेजने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Gurmeet Singh Khudian ने यहां अपने कार्यालय में ‘कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढाँचा’ के मसौदे पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया और इस सप्ताह के भीतर किसानों और अन्य हितधारकों के साथ तत्काल बैठक बुलाने का निर्णय लिया।
गुरमीत सिंह खुडियान, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि और किसान कल्याण अनुराग वर्मा, पंजाब राज्य किसान और खेत मजदूर आयोग के अध्यक्ष डॉ. सुखपाल सिंह, पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव रामवीर ने विभाग के अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा साझा की गई मसौदा नीति पर विश्लेषण और परामर्श करने के लिए तुरंत किसानों, कृषि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाने के लिए कहा।
उन्होंने आगे कहा कि मसौदा नीति को हितधारकों के साथ गहन विश्लेषण और परामर्श की आवश्यकता है क्योंकि यह राज्य और उसके किसानों के लिए गंभीर प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने आगे बताया कि कृषि विभाग ने पहले ही मसौदा समिति के संयोजक और उप कृषि विपणन सलाहकार डॉ. एस. के. सिंह को एक पत्र भेजा है, जिसमें मसौदा नीति पर टिप्पणी भेजने के लिए कम से कम तीन सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया गया है।
राज्य के किसानों की बेहतरी और कल्याण के लिए मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के अडिग रुख की पुष्टि करते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को मसौदा नीति का गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक भी बिंदु पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जो अल्पावधि में या भविष्य में कृषक समुदाय के लिए महंगा साबित हो सकता है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एमएसपी, मंडी बोर्ड को और मजबूत करने के लिए बाजार शुल्क और विशेष रूप से राज्य के कृषि विपणन बुनियादी ढांचे जैसे संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के अलावा एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कहा जो बड़े कॉरपोरेट्स से किसानों के हितों की रक्षा कर सकता है।
इस उच्चस्तरीय मीटिंग में डायरेक्टर एग्रीकल्चर जसवंत सिंह, एचओडी इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजी (पीएयू) डॉ. जितेंद्र मोहन सिंह और पंजाब मंडी बोर्ड और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
source: http://ipr.punjab.gov.in
