CM Bhagwant Mann के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब विधानसभा के आगामी बजट सत्र में वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान रखने की मंजूरी दे दी।
इस आशय का निर्णय यहां CM Bhagwant Mann के सरकारी आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि बजट 26 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा सदन में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन में रखने की भी सहमति दे दी है।
निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मिलेगा 25% आरक्षण
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़े कदम के रूप में, मंत्रिमंडल ने पंजाब बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के खंड 7 (01) को हटाने के लिए पंजाब बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में संशोधन करने की भी मंज़ूरी दे दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी निजी स्कूलों में दाखिला लेने में सक्षम हो जाएँगे। यह अग्रणी पहल राज्य में शिक्षा क्रांति के एक नए युग की शुरुआत करेगी, क्योंकि इससे सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूलों में भी गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वार खुलेंगे।
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार के तहत सभी निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि पिछली सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों में इस प्रावधान के कारण छात्रों को निजी स्कूलों में सीधे तौर पर यह सुविधा नहीं मिल पाती थी। लेकिन राज्य सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से अब कमजोर और वंचित वर्ग के छात्रों पर लगी सभी बंदिशें हट जाएंगी और उन्हें राज्य भर के निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।
