Punjab Cabinet Sub-Committee ने चिंताओं को दूर करने के लिए 4 कर्मचारी संघों के साथ बैठक की
पंजाब मंत्रिमंडल की उप-समिति, जिसमें कैबिनेट मंत्री अधिवक्ता सतपाल सिंह चीमा, श्री अमन अरोड़ा, श्री कुलदीप सिंह धालीवाल और श्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ. शामिल हैं, ने पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी कर्मचारी द्वारा आवश्यक सुरक्षा किट के बिना कोई भी खतरनाक काम न किया जाए। यह निर्देश सोमवार को पंजाब भवन में विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ एक बैठक के दौरान आया।
इस बैठक में प्रशासनिक सचिव (विद्युत) श्री राहुल तिवारी, सचिव वित्त श्री बसंत गर्ग, पीएसपीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री बलदेव सिंह सरन और निदेशक वितरण श्री डीआईपीएस ग्रेवाल भी उपस्थित थे। मंत्रिमंडल की उप-समिति ने अपने ज्ञापन में संघ द्वारा प्रस्तुत मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की और इन मुद्दों को हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। मंत्रिमंडल की उप-समिति ने पावरकॉम एंड ट्रांसको कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज यूनियन को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
इसके बाद, मध्याह्न भोजन संघ के साथ एक बैठक के दौरान, स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विनय बुबलानी ने कैबिनेट उप-समिति को अवगत कराया कि मध्याह्न भोजन श्रमिकों के लिए एक बीमा योजना प्रक्रिया में है। प्रस्तावित योजना के तहत, मिड-डे मील श्रमिकों को आकस्मिक मृत्यु के मामले में 16 लाख रुपये, प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 1 लाख रुपये और दुर्घटना में जीवनसाथी की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा किया जाएगा। मंत्रिमंडल की उप-समिति ने संघ को आश्वासन दिया कि अन्य उठाई गई मांगों को भी जल्द ही हल कर लिया जाएगा।
कैबिनेट उप-समिति ने ‘बरूज़गर संज़ा मोर्चा’ और ‘पुरानी पेंशन प्राप्ति मोर्चा’ के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों के दौरान दोहराया कि पंजाब सरकार उनकी जायज मांगों और मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य की बेहतरी के लिए प्रयासरत है। वे विभिन्न वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद युवाओं को रोजगार प्रदान करने और अपने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
source: https://ipr.punjab.gov.in
