पंजाब सरकार ने डीसी, एसडीएम, एसएसपी और एसएचओ को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का आदेश दिया, अन्यथा कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा
- विधायकों और आम जनता से नियमित फीडबैक लिया जाएगा
भ्रष्टाचार पर नकेल कसते हुए पंजाब सरकार ने डिप्टी कमिश्नरों (डीसी), सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) और स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है, अन्यथा कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।
पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने यहाँ यह जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब सरकार सार्वजनिक सेवा वितरण में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता रखती है। भ्रष्ट आचरण से जनता का भरोसा डगमगाता है, संस्थाएँ कमज़ोर होती हैं और राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए इस बुराई को रोकने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पंजाब सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त और नागरिक हितैषी शासन सुनिश्चित करने के लिए सभी फील्ड अधिकारियों को सख्त और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
हर अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि लोगों को किसी भी स्तर पर सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय किसी भी तरह की परेशानी या वित्तीय मांगों का सामना न करना पड़े। पंजाब सरकार ने आगे निर्देश दिया है कि सभी स्तरों पर सरकार के साथ जनता की बातचीत पूरी तरह से परेशानी मुक्त होनी चाहिए। इसी तरह, इसने रेखांकित किया है कि सार्वजनिक कार्य कम से कम समय में कुशल और विनम्र तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।
पंजाब सरकार ने कहा है कि अधिकारियों को और भी अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने के लिए, राज्य के प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसपी, डीएसपी, एसएचओ और अन्य फील्ड अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में फीडबैक न केवल आम जनता से बल्कि सांसदों और विधायकों से भी लिया जाएगा। इसने आगे कहा कि फीडबैक से अधिकारियों के लिए पुरस्कार और दंड का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार ने अधिकारियों को राज्य में ईमानदार, उत्तरदायी और कुशल शासन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया है।
