Punjab news: पंजाब, वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब एकमुश्त निपटान (संशोधन) योजना के तहत बकाया वसूली के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यहां जारी एक प्रेस बयान में बताया कि योजना की समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य मामलों के अनुपालन के दबाव को कम करना है और उद्योग और व्यापार को जीएसटी प्रणाली के तहत अधिक अनुपालन करने की अनुमति देना है।
पंजाब एकमुश्त निपटान योजना, 15 नवंबर, 2023 से प्रभावी करदाताओं को एकमुश्त अपना बकाया निपटाने का अवसर प्रदान करती है। योजना 30 जून, 2024 तक वैध थी।
निर्धारिती, जिसका मूल्यांकन 31 मार्च, 2024 तक किया गया था, और रिमांड आदेश पारित होने के बाद 31 मार्च, 2024 तक कुल मांग (कर, जुर्माना और मूल्यांकन आदेश के अनुसार ब्याज) के संबंध में सभी सुधार, संशोधन या मूल्यांकन किया गया था। (योजना के तहत निपटान के लिए 31 मार्च, 2024 तक 1 करोड़ आवेदन करने के पात्र हैं।
योजना के प्रमुख लाभों में 31 मार्च, 2024 तक 1 लाख रुपये तक की शेष राशि पर कर, ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह से छूट मिलती है; 1 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की शेष राशि पर 100% ब्याज और पूरी तरह से जुर्माना मिलता है; और 50% कर राशि से छूट मिलती है.ओटीएस-2023 के तहत आवेदन करते समय डीलर सीएसटी अधिनियम, 1956 के तहत वैधानिक फॉर्म की मूल प्रति जमा कर सकते हैं और छूट की गणना तदनुसार की जाएगी।
