Hardeep Singh Mundian: पंजाब ‘हर घर जल’ मिशन को हासिल करने वाला देश का पांचवा राज्य, अगला लक्ष्य ग्रामीण आबादी को 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध कराना
पंजाब के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री Hardeep Singh Mundian ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंजाब के लिए लंबित 111.13 करोड़ रुपए की राशि तत्काल जारी करने की मांग की है, ताकि जल गुणवत्ता से प्रभावित गांवों को नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रतिष्ठित परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल्द ही राशि जारी करने का आश्वासन दिया।
Hardeep Singh Mundian राजस्थान के उदयपुर में आयोजित ‘भारत 2047: जल सुरक्षित राष्ट्र’ विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार राज्य के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इस दिशा में बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं।
Hardeep Singh Mundian ने सम्मेलन के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के समक्ष राज्य के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों से राज्य के भूजल में यूरेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है। इसके कारण प्रभावित गांवों में नहरी पानी पहुंचाने के लिए 2200 करोड़ रुपये की लागत से 15 सतही जल परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे 25 लाख ग्रामीण निवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिलेगा। ये परियोजनाएं वर्तमान में चरणों में पूरी की जा रही हैं। भारत सरकार को इन्हें समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि तुरंत जारी करनी चाहिए।
पंजाब के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री Hardeep Singh Mundian ने कहा कि पंजाब सरकार ने ‘हर घर जल’ मिशन के अंतर्गत राज्य की ग्रामीण आबादी को नलों के माध्यम से 100 प्रतिशत पीने का पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य अप्रैल 2023 में ही हासिल कर लिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने वाला पंजाब देश का पाँचवाँ राज्य है, जबकि पूरे देश ने यह लक्ष्य मार्च 2024 में हासिल किया था। अब पंजाब सरकार का लक्ष्य ग्रामीण आबादी को 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध करवाना है।
पंजाब द्वारा किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों का विवरण देते हुए Hardeep Singh Mundian ने कहा कि पंजाब ने 2009 में शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किया था, जिसमें 31 जनवरी, 2025 तक 1,38,331 शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से 99.70 प्रतिशत शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने तकनीकी प्रणाली के माध्यम से जल आपूर्ति योजनाओं की उच्च स्तरीय निगरानी के लिए आईओटी को लागू किया है और जल आपूर्ति योजनाओं की निगरानी के लिए स्काडा प्रोजेक्ट अपनाए गए हैं।
पंजाब के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री Hardeep Singh Mundian ने जल आपूर्ति ढांचे को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए समाज, विशेषकर महिलाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राज्य में इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि सरकार ने ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समितियों में महिलाओं का कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया है।
Hardeep Singh Mundian ने कहा कि भारत को ‘जल सुरक्षित राष्ट्र’ बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी नागरिकों की भागीदारी की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और पीने योग्य पानी उपलब्ध हो सके। पंजाब सरकार इस मिशन को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है।
केंद्रीय मंत्रियों, अधिकारियों और विभिन्न राज्यों के जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्रियों के अलावा पंजाब के कैबिनेट मंत्री के साथ प्रमुख सचिव जलापूर्ति एवं स्वच्छता नीलकंठ एस. अव्हाड़ भी सम्मेलन में उपस्थित थे।
