Revenue Minister Hardeep Singh Mundian
- पूरे पंजाब में संपत्ति पंजीकरण को दिन-प्रतिदिन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
- अनधिकृत शुल्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी
- हर कार्यालय के बाहर शिकायत बोर्ड व्हाट्सएप नंबर: 8427690000 लगाने का निर्देश दिया
- मंत्री ने पंजाब भर के राजस्व अधिकारियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की
Revenue Minister Hardeep Singh Mundian: सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने की एक दृढ़ पहल में, पंजाब के नवनियुक्त राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने सभी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को एक ऐसा प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जो नागरिकों की प्रभावी ढंग से सेवा करे।
राज्य भर के राजस्व अधिकारियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान हरदीप सिंह मुंडियन ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुआई में पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि वह बेदाग, स्पष्ट और पारदर्शी प्रशासन देगी। उन्होंने सभी जिला राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और उप तहसीलदारों को निर्देश दिया कि वे जनता की जरूरतों को प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले आगंतुकों के लिए पर्याप्त बैठने की जगह, वेंटिलेशन, पीने योग्य पानी और स्वच्छता सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों।
कैबिनेट मंत्री ने आदेश दिया कि सभी राजस्व अधिकारी कार्यालय के समय का पालन करें और जनता को तुरंत सेवा प्रदान करें।
उन्होंने विभिन्न तहसीलों और उप-तहसीलों में पंजीकरण के दिनों को सीमित करने की प्रथा को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और नागरिकों की असुविधा को कम करने के लिए राज्य भर में दैनिक पंजीकरण करने का आदेश दिया।
राजस्व मंत्री ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक कोई भी अनधिकृत शुल्क जनता से नहीं वसूला जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि रिश्वत मांगने या नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
जन शिकायतों की सुविधा के लिए उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों के लिए व्हाट्सएप नंबर 84276-90000 को प्रत्येक राजस्व कार्यालय के बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित सम्मान देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अधिकारियों से राजस्व संबंधी सभी कार्यों को कानूनी मानकों और पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुपालन में निष्पादित करने का आग्रह किया।
विशेष मुख्य सचिव-कम-एफसीआर श्री के.ए.पी. सिन्हा ने स्पष्ट किया कि सभी राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति की डिजिटल लॉगिन प्रणाली के माध्यम से दैनिक निगरानी की जाएगी, जिससे जवाबदेही और शीघ्र सेवा वितरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पिछले दो वर्षों में पंजाब सरकार के राजस्व को 3,000 करोड़ रुपये से दोगुना करके 6,000 करोड़ रुपये करने की विभाग की उल्लेखनीय उपलब्धि की जानकारी दी और कहा कि 78 उप तहसीलदारों की नियुक्ति से विभागीय कार्यों में काफी तेजी आई है।
उन्होंने राजस्व मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार राजस्व विभाग निरंतर काम कर रहा है और लोगों को पूरी मेहनत से सेवाएं और सुविधाएं प्रदान कर रहा है। बैठक में सचिव राजस्व श्रीमती अलकनंदा दयाल, विशेष सचिव राजस्व श्री हरप्रीत सिंह सूदन, विशेष सचिव-सह-निदेशक भू-अभिलेख श्री उपकार सिंह सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे।
source: https://ipr.punjab.gov.in
