तरुणप्रीत सिंह सोंड ने गांव के तालाबों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया

तरुणप्रीत सिंह सोंड: ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

• मनरेगा जॉब कार्ड बनाने के लिए गांवों में विशेष शिविर लगाने के निर्देश
• पंचायती जमीनों का पारदर्शी पट्टा सुनिश्चित किया जाएगा: सोंड
• सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने के निर्देश
• निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लक्ष्य हासिल करें: ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री
• अधिकारियों से सार्वजनिक सेवा में लगन और ईमानदारी से काम करने का आग्रह

पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को गांवों के तालाबों की सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी गांवों में तालाबों को नया स्वरूप देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए।

पंचायत भवन में वरिष्ठ अधिकारियों, एडीसी, डीडीपीओएस, बीडीपीओएस तथा विभाग के विभिन्न विंगों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोंड ने निर्देश दिया कि प्रथम चरण में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 25 प्रतिशत गांवों की सूची तैयार की जाए, जहां तालाबों की तत्काल सफाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन गांवों में कार्य शीघ्र शुरू किया जाए तथा मानसून से पहले पूरा किया जाए।

तरुणप्रीत सिंह सोंड ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब को ‘रंगला पंजाब’ बनाने का सपना देख रहे हैं और इसके लिए व्यापक ग्रामीण विकास की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब के गांवों को आदर्श गांवों के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए और निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों का अधिकतम विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए।

इस अवसर पर मंत्री ने मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाने के लिए गांवों में विशेष शिविर लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इन शिविरों की शुरुआत गांवों के धार्मिक स्थलों से की जानी चाहिए ताकि लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी हो सके।

उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना के तहत वर्तमान में 11 लाख से अधिक जॉब कार्ड क्रियाशील हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 1,000 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं, जिससे 2.15 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित हुए हैं तथा औसतन 7 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए हैं।

इसके अलावा, मंत्री ने निर्देश दिया कि पंचायती जमीनों को पारदर्शी तरीके से पट्टे पर दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्राप्त राजस्व का उपयोग गांवों के विकास के लिए किया जाए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से, पंचायती जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है और अब तक ₹3,080 करोड़ से अधिक मूल्य की 12,800 एकड़ से अधिक पंचायती जमीन को पुनः प्राप्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस पुनः प्राप्त भूमि में से लगभग 6,000 एकड़ को पट्टे पर देने से वर्ष 2024-25 के लिए ₹10.76 करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ है। सोंड ने निर्देश दिया कि शेष भूमि को भी पारदर्शी तरीके से पट्टे पर दिया जाना चाहिए।

इस अवसर पर मंत्री ने सभी अधिकारियों से जनसेवा में लगन और ईमानदारी से काम करने का आग्रह किया और निर्देश दिया कि चल रही परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने 31 मार्च, 2025 तक सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया, ताकि अगले वित्तीय वर्ष को पंजाब के गांवों को बदलने के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में चिह्नित किया जा सके। उन्होंने गांवों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए, जिसमें बताया गया कि इस वर्ष विभाग द्वारा 95 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्री ने गांवों में खेल मैदानों के निर्माण में तेजी लाने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड अधिकारियों से गांवों की सूरत और स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया।

बैठक में प्रशासनिक सचिव दिलराज सिंह, निदेशक परमजीत सिंह, जेडीसी डॉ. शेना अग्रवाल, मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, एडीसी (विकास), डीडीपीओ, बीडीपीओ और पंजाब भर के विभिन्न विंगों के अधिकारी उपस्थित थे।