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UPS Update: त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर 15 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है!

UPS Update: Unified Pension Scheme News Update की ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड पेंशन की गारंटी देते हैं।

Unified Pension Scheme: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम वैसे तो एक अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन इसे पहले शुरू किया जा सकता है। 15 अक्टूबर 2024 को सरकार त्योहारी सीजन के दौरान यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, नई पेंशन योजना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बैठकों का दौर

कैबिनेट सचिव टीवी सोमानाथन विभिन्न मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि नई पेंशन स्कीम को आसानी से लागू किया जा सके। वित्त सचिव रहते हुए टीवी सोमानाथन ही उस कमिटी के अध्यक्ष थे जिसे नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सरकार ने सोमानाथन कमिटी की सिफारिशों को मानकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है।

क्या है UPS की खासियत

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की बेसिक सैलेरी+डीए का औसत एश्योर्ड पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन फंड में पैसे देना होगा। यूपीएस में कर्मचारियों को अपने बेसिक पे और डीए का 10 प्रतिशत पेंशन फंड में देना होगा, ठीक वैसे ही जैसे वे एनपीएस में करते आए हैं। सरकार कर्मचारी पेंशन फंड में 18.5 प्रतिशत का योगदान देगी, जो एनपीएस में 14 प्रतिशत था। यानी सरकार UPS में अपने योगदान को बढ़ा देगी। सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 25 वर्षों की सेवा के बाद ही एश्योर्ड पेंशन पाने का हकदार होंगे। 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को इस नई पेंशन योजना से लाभ मिलेगा. इसकी एक खासियत यह है कि रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन मिलेगा, जो एनपीएस में नहीं था।

कैबिनेट ने UPS पर मुहर लगा दी

24 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई पेंशन स्कीम पर मुहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफायड पेंशन स्कीम को शुरू करने का निर्णय लिया गया।

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