बसपा ने अनुशासनहीनता के आरोप में अशोक सिद्धार्थ और रणधीर सिंह बेनीवाल को पार्टी से निष्कासित किया
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने रविवार को राज्यसभा के पूर्व सदस्य अशोक सिद्धार्थ और पार्टी समन्वयक रणधीर सिंह बेनीवाल को बार-बार अनुशासनहीनता और संगठनात्मक निर्देशों का ‘उल्लंघन’ करने के लिए पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा की।
एक्स पर एक पोस्ट में, मायावती ने कहा कि उनके भतीजे आकाश आनंद के ससुर सिद्धार्थ को पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान “अनुशासनहीनता” के लिए निष्कासित किया गया था, विशेष रूप से टिकट वितरण में पार्टी की राज्य इकाई के साथ समन्वय के मुद्दे पर।
उन्होंने कहा कि बाद में नेतृत्व को आश्वासन देने के बाद उन्हें फिर से शामिल किया गया कि इस तरह की चूक दोहराई नहीं जाएगी। मायावती के अनुसार, इसके बाद सिद्धार्थ को पार्टी के संगठनात्मक आधार को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में ही जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से अनुशासनहीनता और पार्टी के निर्देशों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ को शनिवार को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन संगठन के भीतर भ्रम पैदा करने और अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बसपा के अभियान को बाधित करने के लिए जानबूझकर उत्तर प्रदेश में उनकी संभावित वापसी की खबरें फैलाई जा रही हैं।
मायावती ने कहा कि पार्टी और आंदोलन के हित में अशोक सिद्धार्थ को तत्काल प्रभाव से बसपा से निष्कासित कर दिया गया है और भविष्य में उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। बसपा प्रमुख ने पार्टी समन्वयक बेनीवाल को अनुशासनहीनता और पार्टी के निर्देशों के उल्लंघन के आधार पर निष्कासित करने की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि बेनीवाल को पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। मायावती ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के फेरबदल में नई संगठनात्मक जिम्मेदारियां दिए गए राज्यसभा सांसद रामजी गौतम अगले पंजाब विधानसभा चुनाव और उसके बाद के लोकसभा चुनावों तक अन्य राज्यों के साथ पंजाब के प्रभारी के रूप में बने रहेंगे।
बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि यह पार्टी नेतृत्व की नीति थी कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों और समन्वयकों को राज्य में कोई संगठनात्मक भूमिका नहीं सौंपी जाएगी, जो वर्तमान में अन्य राज्यों में जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।
