यूपी में सिपाही से दारोगा बने जवानों को योगी सरकार की राहत, 8 लाख रुपये तक की रिकवरी माफ
उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर नौकरी कर रहे जिन जवानों का चयन दारोगा (सब इंस्पेक्टर) के पद पर हुआ है, उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत दी है. सरकार ने 2025 बैच के ऐसे पुलिसकर्मियों से प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई बॉन्ड राशि की रिकवरी माफ करने का फैसला किया है. इससे अब इन जवानों को दारोगा पद पर जॉइनिंग के लिए पुरानी ट्रेनिंग से जुड़ी रकम लौटाने की चिंता नहीं करनी होगी.
दरअसल, यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए कई जवानों ने उपनिरीक्षक यानी SI की सीधी भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था. परीक्षा में सफल होने के बाद उनका चयन दारोगा के पद पर हो गया, लेकिन नई नौकरी जॉइन करने से पहले उनके सामने पुरानी ट्रेनिंग और वेतन से जुड़ी रकम वापस करने की शर्त आ गई थी. विभाग की ओर से इस मद में करीब 7.34 लाख रुपये जमा करने की मांग की जा रही थी. कुल रिकवरी की रकम करीब 8 लाख रुपये तक बताई जा रही थी.
इस वजह से दारोगा बनने का मौका मिलने के बाद भी कई जवानों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई थी. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में राहत देने की मांग की थी. अब सरकार ने उनकी मांग पर रिकवरी माफ करने का फैसला लिया है.
करीब 1700 सिपाहियों के सामने आई थी रकम लौटाने की परेशानी
यूपी पुलिस की उपनिरीक्षक भर्ती-2025 में कुल 4543 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. इनमें करीब 1700 ऐसे अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं, जो पहले से उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे. इन जवानों ने नौकरी के दौरान ही SI भर्ती परीक्षा पास की और दारोगा बनने का मौका हासिल किया.
मुश्किल तब आई, जब सिपाही के पद से मुक्त होकर नई जिम्मेदारी संभालने से पहले उनसे पुराने प्रशिक्षण पर हुए खर्च और नौकरी के दौरान मिले वेतन की रकम लौटाने को कहा गया. राशि एक साथ जमा करना कई जवानों के लिए आसान नहीं था.
जवानों ने मुख्यमंत्री के सामने रखी थी अपनी परेशानी
प्रभावित पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर रिकवरी से छूट देने की मांग की थी. उनकी दलील थी कि वे उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी छोड़कर किसी दूसरे विभाग में नहीं जा रहे हैं. उन्होंने विभाग की अनुमति लेकर ही SI भर्ती परीक्षा दी थी और अब परीक्षा पास करने के बाद उसी पुलिस विभाग में ऊंचे पद पर काम करना चाहते हैं.
जवानों का कहना था कि सिपाही के तौर पर मिली ट्रेनिंग का फायदा भी पुलिस विभाग को ही मिलेगा. इसके बावजूद उनसे ट्रेनिंग और वेतन की पूरी रकम वापस मांगी जा रही थी. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस शर्त में राहत देने की अपील की थी.
क्या था रिकवरी का नियम?
इस विवाद की वजह पुलिस विभाग में लागू बॉन्ड की शर्त थी. जानकारी के मुताबिक, दो साल के भीतर नौकरी छोड़ने पर ट्रेनिंग और वेतन पर खर्च हुई रकम वापस करने का प्रावधान था.
सिपाही से SI बने जवानों का मामला सामान्य नौकरी छोड़ने से अलग था. वे पुलिस विभाग से बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि उसी विभाग में दूसरी भर्ती परीक्षा पास करके उपनिरीक्षक बन रहे थे. इसी आधार पर उन्होंने रिकवरी माफ करने की मांग उठाई थी.
