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चंडीगढ़ का अगला एसएसपी कौन होगा? पंजाब में अधिकारियों का पैनल बनाने की प्रक्रिया शुरू

पंजाब ने चंडीगढ़ के अगले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पंजाब पुलिस मुख्यालय को इस पद के लिए योग्य आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल तैयार करने के लिए कहा है।

सूत्रों ने बताया कि 2014 बैच के आईपीएस अधिकारियों वरुण शर्मा, गौरव तूरा और हरीश दायमा के नामों पर विचार किया जा रहा है। एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद, पैनल को गृह मंत्रालय (एमएचए) और चंडीगढ़ प्रशासन को भेजा जाएगा, जो अंतिम चयन करेगा।

यह कवायद तब शुरू हो गई है, जबकि मौजूदा एसएसपी कंवरदीप कौर के पास लगभग चार महीने बचे हैं। 2013 बैच की आईपीएस अधिकारी को इस साल मार्च में तीन साल का मूल प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पूरा करने के बाद केंद्र ने एक साल का विस्तार दिया था और यह मार्च 2027 तक जारी रहने वाली है। वह इस तरह का विस्तार पाने वाली चंडीगढ़ की पहली एसएसपी हैं।

पंजाब सरकार के सूत्रों ने कहा कि 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उत्तराधिकार की योजना काफी पहले से शुरू कर दी गई है। चुनाव के करीब तबादलों पर चुनाव संबंधी प्रतिबंधों की उम्मीद है और कई प्रमुख पोस्टिंग पर विचार किए जाने की संभावना है, सरकार महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए जमीनी कार्य पहले से पूरा करना चाहती है।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि 2014 बैच के अधिकारी मुख्य रूप से दौड़ में सबसे आगे उभरे हैं क्योंकि चंडीगढ़ के मौजूदा एसएसपी 2013 बैच के हैं। समझा जाता है कि प्रशासन अगले बैच के उन अधिकारियों पर नजर रख रहा है, जिन्होंने जिला पुलिसिंग का पर्याप्त अनुभव हासिल कर लिया है और उन्हें इस प्रतिष्ठित कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है।

चंडीगढ़ में लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, एसएसपी का पद पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी के लिए आरक्षित है, जबकि एसपी ट्रैफिक का पद हरियाणा कैडर के अधिकारी के लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए पंजाब को एसएसपी पद के लिए अधिकारियों का एक पैनल प्रस्तावित करने का अधिकार है, जिसके बाद अंतिम निर्णय के लिए नाम गृह मंत्रालय और चंडीगढ़ प्रशासन को भेजे जाते हैं।

सूत्रों ने जोर देकर कहा कि कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और पैनल अभी भी तैयारी कर रहा है। चंडीगढ़ एसएसपी के पद को पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारियों के लिए सबसे अधिक मांग वाले फील्ड असाइनमेंट में से एक माना जाता है क्योंकि इसका रणनीतिक महत्व है और इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा के पुलिस बलों के साथ घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होती है।

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