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सोनिया गांधी का नागरिकता पूर्व मतदाता सूची प्रवेश मामला: दिल्ली अदालत ने कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पुलिस से एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी, जिसमें आरोप लगाया गया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से तीन साल पहले मतदाता सूची में शामिल किया गया था।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने पुलिस से एटीआर की मांग की और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 28 नवंबर को सौंप दिया।

एक विस्तृत आदेश का इंतजार है।

सितंबर में, एक सत्र अदालत ने गांधी के खिलाफ आरोपों की जांच का आदेश देने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया।

सत्र अदालत का आदेश मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर आया है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट के सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दायर शिकायत पर है।

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