Minister Lal Chand Kataruchak: श्रम दरों में वृद्धि के कारण एक वर्ष के दौरान मजदूरों को 10 करोड़ रुपये तक का लाभ मिलने की संभावना
Minister Lal Chand Kataruchak: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार मंडियों में खरीद कार्यों से जुड़े सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंडियों में लोडिंग का काम करने वाले मजदूर भी खरीद प्रक्रिया का एक जटिल हिस्सा हैं। इसलिए उनकी मजदूरी दर बढ़ाकर 2.64 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है।
आज यहां अनाज भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए Minister Lal Chand Kataruchak ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि एक साल पहले तक मजदूरों को 1.80 रुपए प्रति बोरी मिलती थी, जिसे 41 पैसे बढ़ाकर 2.21 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है। अब मजदूरी दरों में 43 पैसे की और वृद्धि की गई है। एक साल में मजदूरी दरों में 84 पैसे की वृद्धि की गई है, जिससे मजदूरों को कुल 10 करोड़ रुपए का लाभ होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि मौजूदा कदम मजदूर वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का एक और सबूत है।
भंडारण स्थान के संबंध में Minister Lal Chand Kataruchak ने बताया कि आज सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने उपायुक्तों को पर्याप्त भंडारण स्थान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इस मुद्दे पर उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी।
Minister Lal Chand Kataruchak ने यह भी बताया कि 2676 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 1864 नियमित और 812 अस्थायी केंद्र हैं। अब तक राज्य की मंडियों में 4.19 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं आ चुका है और इसमें से 3.22 एलएमटी की खरीद हो चुकी है, जो 76 प्रतिशत है। साथ ही, एमएसपी के संबंध में 151 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खातों में जमा किया जा चुका है।
वर्तमान राज्य सरकार के अन्य कल्याण केन्द्रित उपायों पर प्रकाश डालते हुए Minister Lal Chand Kataruchak ने कहा कि इससे पहले डिपो धारकों की मार्जिन मनी 8 वर्षों के बाद 50 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल की गई थी।
किसानों को भरोसा दिलाते हुए कि पंजाब सरकार उनके द्वारा उत्पादित हरेक अनाज की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है, श्री कटारूचक ने कहा कि परेशानी मुक्त खरीद सीजन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं।
इस अवसर पर अन्यों के अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव राहुल तिवारी और सचिव एवं निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा भी उपस्थित थे।
