पन्नुन मुकदमा: अमेरिकी अदालत ने दिल्ली अदालतों के माध्यम से एनएसए डोभाल, पूर्व RAW प्रमुख गोयल को समन जारी किया

एक अमेरिकी संघीय अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नुन द्वारा दायर एक मुकदमे के संबंध में दिल्ली की अदालतों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजने का आदेश दिया है।
पन्नून भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा विभिन्न आतंकवादी आरोपों में वांछित है।
13 नवंबर को जारी एक आदेश में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय ने अपने क्लर्क को समन और साथ में न्यायिक दस्तावेज डोभाल के पटियाला हाउस जिला न्यायालय और गोयल के द्वारका और तिस हजारी जिला न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया।
“अदालत सम्मानपूर्वक भारतीय अदालतों की सहायता का अनुरोध करती है ताकि इस अदालत के समक्ष लंबित इस नागरिक कार्यवाही में प्रतिवादियों पर प्रक्रिया की सेवा की जा सके,” न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला के आदेश में कहा गया है।
हेग कन्वेंशनों और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के संबंधित प्रावधानों का हवाला देते हुए, फैला ने कहा कि विदेशी अदालतें भारतीय अदालतों के माध्यम से डोभाल और गोयल को समन भेज सकती हैं।
CPC विदेशी सिविल अदालतों द्वारा जारी समन को, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था, भारतीय अदालतों को भेजने और घरेलू अदालतों द्वारा जारी समन की तरह ही सेवा देने की अनुमति देता है।
अमेरिकी अदालत के आदेश में कहा गया कि हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन तामील करने की मानक प्रक्रिया को आजमाया गया था लेकिन अस्वीकार कर दिया गया था।
न्यायालय ने बाद में संधि के अनुच्छेद 19 और भारत के CPC के संबंधित प्रावधानों के तहत वैकल्पिक सेवा विधि को अधिकृत किया।
पन्नुन, जो प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के अमेरिकी कानूनी सलाहकार हैं, ने अपने जीवन पर कथित हमले के आरोप में हर्जाने की मांग करते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया है।
उन्होंने डोभाल पर भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ की संलिप्तता से कथित हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
पिछले महीने, अमेरिकी अदालत ने डोभाल और गोयल को समन देने का प्रयास किया, जो विदेश विभाग द्वारा वाशिंगटन में भारतीय दूतावास को जारी एक राजनयिक नोट के माध्यम से जारी किया गया था।
भारत ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया है, इसे “गढ़ा हुआ और दुर्भावनापूर्ण” बताया है।
“हम अपने उच्च अधिकारियों पर बनाए गए और दुर्भावनापूर्ण हमलों को अस्वीकार करते हैं। साथ ही, हम तुच्छ मुकदमों को भी अस्वीकार करते हैं। भारत में न्यायिक दस्तावेज़ पेश करने का अनुरोध केवल भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण, जो कानून और न्याय मंत्रालय है, के माध्यम से ही भेजा जा सकता है,” विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को कहा।
अमेरिकी सरकार इस मामले में पक्षकार नहीं है।
यह दीवानी मुकदमा भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और पूर्व RAW अधिकारी विकास यादव के खिलाफ उसी अदालत में कथित हत्या-फॉर-हायर साजिश के खिलाफ चल रही अमेरिकी आपराधिक कार्यवाही से अलग है।



