CM Bhagwant Mann: सुप्रीम कोर्ट समुदाय को एजी कार्यालय में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा; कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी

CM Bhagwant Mann के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में कानून अधिकारियों के रूप में संविदा नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया है।

इस आशय का निर्णय आज यहां CM Bhagwant Mann की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने यहाँ यह जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने पंजाब लॉ ऑफिसर्स एंगेजमेंट एक्ट 2017 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने को मंज़ूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित लॉ ऑफिसर्स की संविदा नियुक्ति के लिए आय मानदंड में ढील देना है। आय मानदंड में ढील का उद्देश्य एजी ऑफिस, पंजाब में लॉ ऑफिसर्स के रूप में संविदा नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।

सुधार ट्रस्ट के आवंटियों के लिए ओटीआर नीति को मंजूरी

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने राज्य के सुधार ट्रस्टों के आवंटियों के लिए गैर निर्माण शुल्क और बकाया आवंटन राशि के संबंध में एकमुश्त छूट (ओटीआर) नीति को भी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि दंडात्मक ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

ब्लॉकों के पुनर्गठन के लिए सहमति दी गई

भौगोलिक और प्रशासनिक निकटता, दक्षता, लागत अनुकूलन और विधायी तालमेल बनाए रखने के लिए, मंत्रिमंडल ने राज्य में मौजूदा ब्लॉकों के पुनर्गठन और युक्तिकरण को भी हरी झंडी दे दी है। व्यापक जनहित में इन ब्लॉकों के बेहतर प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकों का पुनर्गठन आवश्यक है। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य में 154 ब्लॉक हैं और कुछ अस्पष्टताओं के कारण इन ब्लॉकों में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई गई

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत डॉक्टरों और प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु मौजूदा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने को भी मंजूरी दे दी। इससे चिकित्सा महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में निरंतर मदद मिलेगी, जिससे इन महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अत्यधिक लाभ होगा।

सेवानिवृत्ति के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता आधारित नियुक्ति को हरी झंडी

कैबिनेट ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त करने की भी मंजूरी दे दी है। इन डॉक्टरों को व्यापक जनहित में जरूरत के आधार पर सालाना नियुक्त किया जाएगा।