CM Bhagwant Mann: बहुराष्ट्रीय कंपनी राज्य के चार अन्य जिलों में अपना दायरा बढ़ाने की तैयारी में
पंजाब के CM Bhagwant Mann ने किसानों और महिलाओं की आय में वृद्धि करके उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी ग्रांट थॉर्नटन को पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कंपनी के कंट्री हेड वी. पद्मानंद से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने लुधियाना, मोगा, बामला और रूपनगर जिलों में कंपनी की सराहनीय भूमिका की सराहना की। उन्होंने बताया कि कंपनी ने चार जिलों में 17 किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी) रजिस्टर की हैं और इन कंपनियों की सदस्य 10,000 महिला लाभार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लाभ मिला है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि किसान उत्पादक कंपनियों का औसत टर्नओवर 45 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि कंपनी के हस्तक्षेप के बाद महिलाओं और परिवारों की आय में विभिन्न पहलों के माध्यम से औसतन 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एफ.पी.सी. सब्सिडी दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज और कीटनाशकों की आपूर्ति, उचित मूल्यों पर उर्वरकों का समय पर वितरण और सहकारी किराये के आधार पर ट्रैक्टर और ड्रोन जैसी कृषि मशीनरी की पेशकश के माध्यम से महिला किसानों की आजीविका और आय बढ़ाने के परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है। इसी तरह, उन्होंने कहा कि कंपनी अच्छी प्रथाओं पर फसल और पशुपालन सलाहकार सेवाएं भी प्रदान कर रही है और विशेष रूप से डेयरी फार्मिंग में पशुधन का समर्थन कर रही है, गुणवत्ता वाले चारे, पूरक और संग्रह केंद्रों और सहकारी दूध की कीमतों के माध्यम से। भगवंत सिंह मान ने निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से एफ.पी.सी. और व्यापार योजना और प्रबंधन पर बोर्ड सदस्यों की क्षमता निर्माण में कंपनी की भूमिका की भी सराहना की, वैधानिक और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एफ.पी.सी. को तैयार किया और लैपटॉप, प्रिंटर और टैब जैसी संपत्तियों के माध्यम से डिजिटलीकरण और पारदर्शिता के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने कंपनी द्वारा एफ.पी.सी. की लगभग 25 महिला सदस्यों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने की सराहना की। इस दौरान भगवंत सिंह मान ने संगरूर, बठिंडा, मानसा और फाजिल्का जैसे चार अन्य जिलों में एम.एन.सी. का दायरा बढ़ाने की भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना और उनकी आय में वृद्धि करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
