CM Yogi Adityanath ने खाद उपलब्धता की समीक्षा की, निजी क्षेत्र से उर्वरक के सहयोग से वितरण के दिये निर्देश

CM Yogi Adityanath ने कहा कि किसानों को उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी।

• मुख्यमंत्री ने खाद उपलब्धता की समीक्षा की – निजी क्षेत्र से उर्वरक के सहयोग से वितरण के दिये निर्देश
• मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि खाद वितरण स्थलों पर सुविधाओं में सुधार करें
• खाद वितरण के लिए अधिकारियों की टीम पूरी प्रक्रिया पर रखे विशेष नजर : मुख्यमंत्री

CM Yogi Adityanath ने खाद की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहकारी समितियों के माध्यम से निजी क्षेत्र से उर्वरक किसानों तक पहुंचाया जाए।

प्रदेश में खाद की उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी माध्यमों सहित सहकारी समितियों से किसानों को निजी क्षेत्र से प्राप्त उर्वरक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को निजी कंपनियों से मिलने वाली खाद को उचित मूल्य पर देना चाहिए ताकि उनकी फसल उत्पादन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि वे केंद्र सरकार के साथ अच्छी तरह से काम करें और आवश्यकतानुसार उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करें। ताकि खाद की उपलब्धता में देरी न हो, उन्होंने जोर दिया कि केंद्र सरकार के विभागों से नियमित संपर्क बनाए रखा जाए।

खाद वितरण स्थलों पर किसानों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद वितरण के दौरान उचित लाइन, पानी की व्यवस्था, छाया और बैठने की जगह मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि वितरण केंद्रों पर अनुशासन बनाए रखा जाए और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जाए। इसके साथ ही, किसानों के हितों की रक्षा करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने पर बल दिया।

निगरानी के लिए विशेष तंत्र बनाएं

मुख्यमंत्री ने खाद वितरण प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। उनका सुझाव था कि जिला स्तर पर अधिकारियों की एक टीम बनाई जाए जो वितरण प्रक्रिया पर नज़र रखेगी और नियमित रूप से रिपोर्ट देगी। इस तंत्र से खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जाएगी। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।