Harpal Singh Cheema: कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल का पर्दाफाश: वे कर चोरों को संरक्षण देते थे

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema ने बताया कि राज्य के कराधान विभाग की जांच विंग ने फर्जी बिलिंग या कागजी लेन-देन से जुड़े 1549 करोड़ रुपये के लेन-देन का पता लगाया है और चालू वित्त वर्ष में 108.79 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों को सफलतापूर्वक रोका है।

पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने राज्य के कराधान विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी दी। Harpal Singh Cheema ने बताया कि विभाग ने लुधियाना में सोने के लेन-देन में 900 करोड़ रुपये के फर्जी बिलों का पर्दाफाश करके 21 करोड़ रुपये के आईटीसी को रोका है। इसके अलावा, मोहाली, खरड़ और कोटकपूरा में कोयले के लेन-देन में 226 करोड़ रुपये के फर्जी बिलों का पता लगाने के बाद 12 करोड़ रुपये के आईटीसी को रोका गया। आगे की कार्रवाई में लुधियाना और मंडी गोबिंदगढ़ में कुल 423 करोड़ रुपये के फर्जी लेन-देन का पता लगाकर 75.79 करोड़ रुपये के आईटीसी को रोका गया। एक अन्य बड़ी जब्ती में, अधिकारियों ने रांची से लुधियाना जा रहे एक वाहन को बिना बिल के 2 किलो सोना ले जाते हुए रोका, और इस मामले की जांच अभी जारी है।

इन प्रवर्तन कार्रवाइयों के महत्व पर जोर देते हुए, वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने 19 मई को किए गए ऐतिहासिक राज्यव्यापी अभियान पर प्रकाश डाला। इस अभियान के तहत, 156 केंद्रीय रूप से पंजीकृत फर्मों और 39 राज्य-पंजीकृत फर्मों सहित 195 जीएसटी-पंजीकृत फर्मों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 423 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी वाले कागजी लेनदेन का पता चला और परिणामस्वरूप 75.79 करोड़ रुपये की आईटीसी अवरुद्ध हो गई। फंसी हुई फर्मों में से अधिकांश लुधियाना (100 फर्म) और मंडी गोबिंदगढ़ (72 फर्म) में स्थित थीं।

जीएसटी व्यवस्था के तहत पंजाब की महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाइयों पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने खुलासा किया कि विभाग ने उल्लेखनीय गिरफ्तारियाँ की हैं, जिसमें एक हाई-प्रोफाइल मामला भी शामिल है, जहाँ एक व्यक्ति को 29.50 करोड़ रुपये के नकली चालान और धोखाधड़ी वाले आईटीसी दावों से जुड़े एक रैकेट के मास्टरमाइंड के रूप में पकड़ा गया था। संबंधित फर्म ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 60 से अधिक फर्जी और रद्द की गई फर्मों से 163 करोड़ रुपये की आवक आपूर्ति की थी।

वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने इन प्रवर्तन अभियानों को सफलतापूर्वक चलाने का श्रेय आईआईटी हैदराबाद के साथ हुए समझौते के तहत विकसित किए गए 15 मॉड्यूल और ‘बिल लियाओ इनाम पाओ’ योजना से मिली महत्वपूर्ण जानकारी को दिया। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही ऐसे सात और मॉड्यूल सक्रिय किए जाएंगे। अब तक 4880 उपभोक्ताओं ने ‘मेरा बिल’ ऐप पर अपने खरीद बिल अपलोड करके सामूहिक रूप से 2,89,15,295 रुपए जीते हैं। इस बीच, जीएसटी अधिनियमों के तहत प्रस्तुत बिलों में पाई गई विसंगतियों के कारण कुल 9,07,06,102 रुपए का जुर्माना लगाया गया और 7,20,92,230 रुपए की सफल वसूली की गई।

जीएसटी संग्रह में साल-दर-साल वृद्धि का उल्लेख करते हुए, वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया, जिसने तीन वर्षों में 62,733 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। Harpal Singh Cheema ने इसकी तुलना कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पाँच वर्षों में एकत्र किए गए 63,042 करोड़ रुपये से की, और कहा कि ये आँकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आप सरकार ने व्यापार वृद्धि को बढ़ावा दिया है और कर चोरों के खिलाफ सख्त जाँच लागू की है, जबकि पिछली सरकारों ने केवल अपने लिए धन संचय करने पर ध्यान केंद्रित किया।

वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने विपक्षी दलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन दलों ने ईमानदार करदाताओं की गाढ़ी कमाई को हड़पने के लिए अतीत में कर चोरों के साथ मिलीभगत की थी। Harpal Singh Cheema ने कहा कि अब जब सरकार ने कर चोरी पर शिकंजा कस दिया है, तो ये दल अपने सहयोगियों को जांच से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।